भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी पालिकेचा 1 हजार 439 कोटी 2 लाखांचा महसुली तसेच विविध कर्ज स्वरूपात व सरकारी निधीतून तब्बल 3 हजार 22 कोटी 83 लाखांच्या अपेक्षांचा एकूण 4 हजार 461 कोटी 85 लाखांचा अर्थसंकल्प 10 मार्च रोजी स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांना सादर केला होता. स्थायी समितीने त्यात तब्बल 102 कोटी 72 लाखांची अतिरीक्त वाढ करून ही वाढ विविध उत्पन्नाच्या स्रोतातून अपेक्षिण्यात आली आहे. तर काही अत्यावश्यक विकासकामांच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आल्याचे स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांच्याकडून सांगण्यात आले.
प्रशासकीय महसुली अर्थसंकल्पात 102 कोटी 72 लाखांची वाढ केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प 1,541 कोटी 74 लाखांनी वाढला असून एकूण अर्थसंकल्प 4 हजार 564 कोटी 57 लाखांनी वाढला आहे. हा वाढीव अर्थसंकल्प स्थायी सभापती हसमुख गेहलोत यांच्यामार्फत येत्या महासभेत महापौर डिंपल मेहता यांना महासभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. तर स्थायीने वाढ केलेल्या अर्थसंकल्पात महसूल वाढविण्याकडे भर दिला असून शहरातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे यावर विशेष भर दिल्याचे स्थायी सभापतींकडून सांगण्यात आले. यामुळे हा अर्थसंकल्प शहराच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आयुक्तांनी 10 मार्च रोजी स्थायीला 1 हजार 439 कोटी 2 लक्ष रुपयांचा महसुली तर सरकारी अनुदान, विविध वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या अपेक्षातून एकूण
4 हजार 461 कोटी 85 लाखांचा अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यावर स्थायी सदस्य तसेच स्थायी समितीचे अध्यक्ष हसमुख गेहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर आठवडाभर चर्चा करण्यात आली. त्यात प्रशासनाच्या 1,439 कोटी रुपयांच्या महसुली अर्थसंकल्पात 102 कोटी 72 लाखांची वाढ करून तो 1 हजार 541 कोटी 74 लाखांनी वाढविण्यात आला. तर एकूण अर्थसंकल्प 4 हजार 564 कोटी 57 लाखांनी वाढला आहे. प्रशासकीय अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नसल्याचे आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले असले तरी
18 फेब्रुवारीच्या पहिल्या महासभेत 1 एप्रिलपासून मालमत्ता कराच्या कक्षेत येणाऱ्या नवीन मालमत्तांना वाढीव कर आकारणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्याला आयुक्तांनी बगल दिल्याने स्थायीने अर्थसंकल्पात या वाढीव कराचा समावेश करून पार्किंग शुल्कासह विकास आकार, विविध बांधकाम परवाने शुल्क आदी उत्पन्न स्रोतात देखील वाढ केली आहे.
शहरात काही अत्यावश्यक विकासकामांच्या तरतुदींमध्ये सुद्धा वाढ करण्यात आली असून त्यात प्रामुख्याने महिला व बाल भवन, सार्वजनिक बायो टॉयलेट, नवीन वाहनतळ उभारणे, ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस व बायोमायनिंग प्रकल्प, भूमिगत सांडपाणी योजना, डिजिटल वर्गखोल्या, आरोग्य केंद्रांचा विस्तार, महापालिका मुख्यालयाचा विस्तार, मुंबईच्या धर्तीवर भूमिगत स्मशानभूमी आदी विकासकामांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले.
स्मशानभूमींसाठी आमदार निधीतून खर्च केला जाणार असल्याची पुष्टी त्यांनी जोडली. तर इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली असून आधुनिक रुग्णवाहिका सेवा, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव, कर्करोग रुग्णालय यांसारख्या सामाजिक, आरोग्य सेवांसाठी विशेष निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांपासून प्रभाग समिती सदस्य व नगरसेवकांना 15 लाखांचा निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापूर्वी 10 लाख रुपये प्रभाग निधी दिला जात होता. त्यात 5 लाखांची वाढ करण्यात येणार असल्याने नगरसेवक व प्रभाग निधी प्रत्येकी 15 लाख रुपये प्रमाणे एकूण 30 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
