मुंबई: मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार जात पडताळणी समित्या रद्द केल्यास कुणीही आदिवासी किंवा अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र घेऊन आरक्षित प्रवर्गात प्रवेश करू शकतो, अशी भीती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
अनेकवेळा चुकीची प्रमाणपत्रे काढून लोकांनी नोकऱ्या लाटल्या आहेत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयानेही फटकारले आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समित्या महत्त्वाच्या आहेत.
मुंबईत राहात असेल तर अमराठी रहिवाशांना कामापुरती मराठी शिकावीच लागेल, अशा शब्दांत भुजबळ यांनी मराठी शिकण्यास नकार देणाऱ्यांना समज दिली. महाराष्ट्रातील वाहनचालकांसाठी मराठी भाषा शिकण्याच्या नियमावरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी या नियमाचे समर्थन केले.
आपले लोक चेन्नईला गेले तर त्यांना तेथील भाषा येते. गुजरातमध्ये गेले तर गुजरातीमध्ये बोलतात. दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर भाषा शिकायला वेळ लागणारच. परंतु प्रश्न मराठी शिकण्याचा नसून त्यासाठी लागणारा वेळ देण्याचा आहे. भाषा शिकायची असेल तर निश्चितच काही काळ लागतो, असेही भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रातील लोकही इतर राज्यांत राहतात आणि तेथील स्थानिक भाषा शिकतात, याची आठवण त्यांनी करून दिली. सध्या निवडणुका नसल्याने मतांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुंभमेळ्याशी संबंधित कथित बोगस नोकरभरतीच्या प्रश्नावर भुजबळ यांनी कोणतेही बनावट नोकरभरतीचे रॅकेट असेल तर पोलीस त्याचा पर्दाफाश करतील, असे स्पष्ट केले.
महापौरपदाची इच्छा व्यक्त करण्यात चूक नाही
मुंबईच्या महापौरपदासाठी शिंदे शिवसेनेकडून इच्छा व्यक्त केली जात असल्याबाबत विचारले असता भुजबळ म्हणाले, इच्छा व्यक्त करण्यात काहीही चूक नाही. मात्र महापौरपदाबाबत सर्वजण एकत्रित बसून निर्णय घेत असतात, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
