मुंबई: भायखळा येथील अलेक्झांड्रा सिनेमागृहाच्या भूखंडावरील विकास आराखड्यातील ‘सिनेमागृह’ हे नामनिर्देशन रद्द करून भूखंड निवासी वापरासाठी खुला करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेत चर्चेस आल असून काँग्रेसने त्यास विरोध करताना चित्रपटप्रेमी मुंबईकरांना धोक्याचा इशारा दिला आहे.
आज अलेक्झांड्रा, उद्या ११९ सिनेमागृहे, आणि परवा मुंबईतील इतर सार्वजनिक आरक्षणे,अशीच बिल्डरांसाठी उठवली जातील, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
भायखळ्यातील अलेक्झांड्रा सिनेमागृहाच्या भूखंडावरील सिनेमागृहाचे आरक्षण रद्द करून या भूखंडाचा वापर निवासी करण्याचा प्रस्ताव क्रमांक ५ अंतर्गत महानगरपालिकेच्या सुधार समितीच्या ऑगस्ट २०२६ मधील विषय मांडण्यात आला.
अलेक्झांड्रा सिनेमागृह २००७ पासून बंद आहे. मात्र, केवळ सिनेमागृह बंद असल्याच्या कारणावरून विकास आराखड्यातील आरक्षण रद्द करण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्यात आहे, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
भायखळा येथील न.भू.क्र. ३३१, क्षेत्रफळ १,००५.०३ चौ.मी. वरील मंजूर विकास नियोजन आराखडा - २०३४ मधील “सिनेमागृह (ESA ३.२ )” ही विद्यमान सुविधा रद्द करून निवासी वापरासाठी मार्ग मोकळा करण्याचा प्रस्ताव हा मुंबईच्या सार्वजनिक हिताच्या नियोजनावर गंभीर आघात असल्याचे काँग्रेसच्या नगरसेविका अजंता यादव यांनी म्हटले आहे.
मुंबईच्या विकास नियोजन आराखडा -२०३४ मध्ये ESA 3.2 अंतर्गत तब्बल ११९ सिनेमागृहांचे आरक्षण/नामनिर्देशन आहे. आज एका बंद सिनेमागृहाचे नामनिर्देशन रद्द झाले, तर उद्या इतर बंद सिनेमागृहांसाठीही हाच धोकादायक पायंडा पडेल, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे.
डीसीपीआर -२०३४ च्या लागू तरतुदींनुसार अशा भूखंडाच्या विकासावेळी भूखंडाच्या ३०% क्षेत्रावर सिनेमागृह अथवा किमान ३०० आसनक्षमतेचे सिनेमागृह, जे कमी असेल ती सुविधा उपलब्ध ठेवण्याची नियोजनात्मक तरतूद असताना संपूर्ण ESA ३.२ नामनिर्देशन रद्द करण्याची एवढी घाई नेमकी कोणासाठी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
