मुंबई : दुसरीकडे या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांमध्येही दुफळी निर्माण झाली आहे. या जीआरमुळे ओबीसींचे काडीचेही नुकसान नाही, असे ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे म्हणाले असतानाच ज्येष्ठ ओबीसी नेते असलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ मात्र जीआरला कोर्टात खेचण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्य सरकारने काढलेला जीआर हा ओबीसींचे आरक्षण संपविणार आहे. त्यामुळे या जीआरविरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिला. हा जीआर काढण्याचा अधिकार शासनाला नाही. उपसमितीने तटस्थ राहून निर्णय घ्यायला हवा होता. पण उपसमितीने पक्षपाती निर्णय घेतला, असा आरोप हाके यांनी केला. सरकारला झुंडीची भाषा कळते त्यामुळे आम्हालाही तो मार्ग अवलंबवावा लागेल. एका तासात जीआर येतो म्हणजे हा ठरलेला विषय आहे, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणबी दाखले द्या असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ यांनी नकळत जीअ-ारच्या माध्यमातून सगेसोयरे विषय घुसवला आहे, असा आरोप ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी केला. हा जीआर काढताना हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत असा उल्लेख आहे मग यांनी जीआर काढलाच कसा ? असा सवाल शेंडगे यांनी केला.
ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मात्र अन्य ओबीसी नेत्यांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. मराठा आर-क्षणासाठी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. तरीही या प्रकरणी गरज भासली तर न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या जीआरमुळे ओबीसीच्या हितांना कुठेही धक्का लागलेला
नाही, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही जरांगे यांची मागणी सरकारने पूर्ण केलेली नाही. प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळच्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञापत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे सर्व आधीच्या नियमानुसारच होत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसलेला नाही, असेही तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीमध्ये टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. मंगळवारी शासनाने काढलेल्या 'जीआर' बाबत आम्ही वकिलांचा सल्ला घेऊन न्यायालयात जाणार आहोत, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाज आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल. मात्र, तो सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात अनेक मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी मराठा समाजाला मागास मानलेले नाही. 'सारथी'च्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी ओबीसीला मिळतात त्यापेक्षा अधिक सवलती दिल्या जात आहेत. वसतिगृह फुकट दिले आहे. ओबीसींना त्यासाठी अजूनही लढावे लागत आहे. त्यांना वर्षाला ६० हजार रुपये दिले जातात. आम्हाला अजूनही मागावे लागत आहेत, असे भुजबळ म्हणाले.
केंद्राने तयार केलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रात देशमुख आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग आणि गायकवाड आयोग स्थापन करण्यात आले. यातील गायकवाड आयोग सोडल्यास इतर आयोगांनी मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचा निर्णय दिला असल्याची भुजबळ यांनी आठवण करून दिली.
