ठळक मुद्दे
हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा जीआर काढला
या जीआरवरून आता खुद्द मराठा आरक्षण चळवळीच्या नेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला
न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील : हा जीआर म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे
Confusion among Maratha reservation movement leaders over Hyderabad Gazetteer GR
मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावर राज्य सरकारने तोडगा काढत मराठवाड्यात पात्र मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळणे सुलभ व्हावे म्हणून हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा जीआर काढला खरा मात्र या जीआरवरून आता खुद्द मराठा आरक्षण चळवळीच्या नेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, हा जीआर पहाता मराठा समाजाच्या हाती फारसे काही लागले नाही, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी तर हा जीआर म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे होय. शासनाने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
केवळ बी. जी. कोळसे पाटीलच नाही तर मराठा राज्य समन्वयक योगेश केदार आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी देखील अशाच पद्धतीचा संशय या सरकारच्या जीआरवर व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये पुन्हा एकदा युद्धात जिंकलो मात्र तहात हरलो अशी भावना निर्माण व्हायला लागली आहे.
न्या. कोळसे पाटील म्हणाले, इतक्या मोठ्या आंदोलनातून आपल्याला काय मिळाले? मी जरांगे पाटलांना फोन करून रडून सांगितले होते, तुम्ही हे बरोबर करत नाहीत, यामध्ये तुमच्या तब्येतीचे आणि मराठ्यांचे देखील अतोनात नुकसान होणार आहे. सरकारने तुम्हाला कबूल केलेल्या गोष्टी कायद्याच्या कोणत्याच कसोटीमध्ये बसणार नाहीत. हा जीआर पाहून मी हतबल झालो, असे कोळसे पाटील म्हणाले.
मराठा आरक्षण विषयात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनाच आव्हान देत हैदराबाद गॅझेटियर जीआरचा अर्थ समजावण्यास सांगितले. कुठलेही आरक्षण घ्यायचे झाले तर १९६७ पूर्वीचा पुरावा लागतो, त्याचा या जीआरामध्ये उल्लेख आहे. शेतमजूर आणि भूमिहीन असतील त्यांनी काय केलं पाहिजे याचा उल्लेख आहे. त्यासाठी गृह चौकशी अहवाल लागतो. तलाठ्यांनी तो द्यायचा आणि मग प्रमाणपत्र दिले जाते. या जीआरचा टाचणीभरही फायदा किंवा उपयोग नाही. ओबीसी नेते म्हणतात की आम्ही या जीआरला आव्हान देणार आहोत. कदाचित कोर्ट त्यांचे प्रकरण दाखलही करुन घेणार नाही, कारण हा निर्णय नाही तर ही फक्त प्रक्रिया आहे आणि ती कागदावर उतरवून दिली आहे, असा आरोप विनोद पाटील यांनी केला. आम्हाला सरसकट आरक्षणाची अपेक्षा होती. या जीआरमुळे नवीन काहीही मिळालेले नाही. तुमचा समज असेल की आपला समावेश कुणबी म्हणून झाला आहे तर तसे काही नाही. ज्यांच्याकडे वंशावळीप्रमाणे पुरावे असतील त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळतील, असे विनोद पाटील म्हणाले.
सरकारने हैदराबाद गॅझेटीअर संदर्भात दिलेल्या जीआरमध्ये त्रुटी आहेत. हा जीआर देऊन मनोज जरांगे यांना सरकारने पुन्हा एकदा फसवले आहे, असा आरोप मराठा समन्वयक योगेश केदार यांनी केला आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या जीआरमध्ये स्पष्टता नाही, त्यामुळे या जीआरला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकते. ज्याच्या मराठा कुणबी, कुणबी मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या कुळातील लोकांना या जीआरचा फायदा होईल. परंतु ज्या मराठा बांधवांना वरील नोंदी भेटणार नाहीत, त्यांना याचा काहीही फायदा होणार नाही, ज्यांना शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळाल्या त्यांनाच याचा लाभ होईल. ज्यांच्या गावात, कुळात नोंदी सापडल्याच नाहीत त्यांचे काय ? असा सवाल केदार यांनी केला.
राज्य सरकारने जरांगेंना सोपविलेल्या जीआरमध्ये नवीन काहीही नाही. प्रचलित कायद्यातील त्या तरतुदी आहेत, असा दावा मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी केला आहे. नियम क्र. ४ (३) मध्ये जर एखाद्या अर्जदाराने जात सिद्ध करण्यासाठीचा कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध नसेल तर त्याने जातीचा पुरावा का उपलब्ध नाही याची कारणे नमूद करून असे शपथपत्र दिल्यावर सक्षम अधिकारी या परिस्थितीत त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी करून निर्णय घेतात. त्यासाठी कागदपत्रांची यादी दिलेली आहे. या यादीत गॅझेटिअर, गॅझेट, जणगणना इत्यादि कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र प्रदान करताना संदर्भासाठी पुरावा म्हणून घेण्याची तरतूद करावी लागेल. ती केलेली नाही, याकडे कोंढरे यांनी लक्ष वेधले.
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर काढलेल्या जीआरने संतापलेल्या ओबीसी नेत्यांना शांत करण्यासाठी व त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
