मुंबई: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले सीजीपीचे विद्यार्थी आंदोलन स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्ह्यांचे काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूरसह अनेक शहरांत विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले.
मुंबईत सलग पाच दिवस शिवाजी पार्क, दादर, चैत्यभूमी, माहीम, सायन, चेंबूर, घाटकोपर, पवई आणि मानखुर्द परिसरात निदर्शने झाली. जमावबंदीचे आदेश लागू असतानाही आंदोलने सुरू राहिल्याने पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात करून कायदेशीर कारवाई केली.
मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत किमान १६ एफआयआर नोंदविल्या असून, सुमारे १,५०० आंदोलकांना आरोपी करण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांत ६५० हून अधिक जणांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले. भारतीय न्याय संहिताअंतर्गत सुरुवातीला सुमारे ३०० नोटिसा व्हॉट्सअपद्वारे बजावण्यात आल्या आहेत.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारला स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतर सरकारी अभियोक्त्याची भूमिका आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयाची परवानगी घेतल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे मुंबईतील १६ एफ आय आर आणि त्यातील सुमारे १,५०० आंदोलकांचे भवितव्य सध्या अधांतरी असल्याचे चित्र आहे.
