मुंबई: १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम याच्या संभाव्य सुटकेबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाला नवे वळण मिळाले आहे. एकूण १६.५१ लाखांचा दंड न भरल्यास सालेमला आणखी १८ वर्षे ६ महिने कारावास भोगावा लागू शकतो, अशी भूमिका केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय ) मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयासमोर मांडली.
त्यामुळे २०३० मध्ये सालेमची सुटका निश्चित आहे, हा दावा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले. माफिया अबू सालेमला दोन स्वतंत्र प्रकरणांत दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात ८ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला असून तो न भरल्यास आठ वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल.
तर १९९५ मधील बिल्डर प्रदीप जैन हत्या प्रकरणात ८.५१ लाखांचा दंड सुनावण्यात आला असून तो न भरल्यास १० वर्षे ६ महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल. अशा प्रकारे दोन्ही प्रकरणांतील दंड न भरल्यास एकूण १८ वर्षे ६ महिन्यांची अतिरिक्त कैद लागू होऊ शकते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.
अबू सालेमने पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करताना झालेल्या कराराचा आधार घेत, आपल्याला २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कारावासात ठेवता येणार नाही, असा दावा केला आहे. त्यानुसार २०३० मध्ये आपली सुटका व्हावी, अशी मागणी त्याने केली आहे.
मात्र सीबीआयने हा दावा फेटाळत, दंड न भरल्यास भोगावी लागणारी शिक्षा ही मूळ शिक्षेव्यतिरिक्त स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे २५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला म्हणून सुटका आपोआप होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
