मुंबई: भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयने रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष अनिल अंबानी, रिलायन्स एडीए समूहाचे ग्रुप व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सेठ यांच्यासह अन्य सरकारी अधिकारी व इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. एलआयसीच्या गुंतवणुकीतील गैरव्यवहारातून २,६८४.५७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.
एलआयसीच्या लेखी तक्रारीनंतर सीबीआयने हा गुन्हा दाखल केला. १२ एप्रिल २०१२ ते ९ मार्च २०१८ या कालावधीत एलआयसीने रिलायन्स कॅपिटलने जारी केलेल्या पाच नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्समध्ये (एनसीडी) एकूण ३,९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
सर्वसाधारण कंपनीविषयक गरजा, निधीची आवश्यकता आणि आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी या एनसीडीद्वारे निधी उभारण्यात आला होता. ही प्रकरणे अद्याप तपासाधीन असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली त्यांचा तपास सुरू आहे.
एलआयसीच्या तक्रारीनुसार, आरोपींनी संगनमत करून फसवणूक, विश्वासघात, निधीचा गैरवापर अथवा अपहार आणि खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. चुकीची माहिती देऊन एलआयसीला रिलायन्स कॅपिटलमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. गुंतवणुकीचा निधी कथितरीत्या अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
निधीचा अंतिम वापर तपासणार
गुन्हा दाखल केल्यानंतर सीबीआयने तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींची भूमिका तपासण्यात येणार आहे. सरकारी अधिकारी, खासगी व्यक्तींची भूमिका, कथित संगनमत आणि एलआयसीकडून मिळालेल्या निधीचा नेमका वापर कुठे झाला, याचा तपास केला जाणार आहे.
निधी वळवण्यात आला असल्यास त्याचा माग काढण्याचेही सीबीआयचे प्रयत्न आहेत. एलआयसी गुंतवणूक प्रकरणातही सीबीआयकडून सर्व संबंधितांची भूमिका तपासून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
रिलायन्स समूहाविरोधात यापूर्वी आठ गुन्हे
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम), रिलायन्स कॅपिटल, रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि रिलायन्स टेलिकॉम यांच्याविरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध बँका, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आणि एलआयसीकडून मिळालेल्या तक्रारींवरून सीबीआयने यापूर्वी आठ एफआयआर दाखल केले आहेत. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत सहा आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली असून सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
