Bombay Highcourt Hearing Kabutarkhana Issue BMC
मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यावरून सुरू असलेला वादावर आता तज्ज्ञांची समिती तोडगा काढेल अशी चिन्हे आहेत. मुंबई हायकोर्टात गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी दाणे टाकणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश कायम ठेवतानाच हायकोर्टाने तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेशही पीठाने दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्टरोजी होणार आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे पालिका आणि राज्य सरकार दोन्हींचे कर्तव्य आहे, असंही हायकोर्टानं सांगितलंय. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत मुंबईतील कबुतरखाने बंदच राहतील हे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई हायकोर्टात गुरुवारी कबुतरखानाच्या समर्थनार्थ आणि बंदीसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई महापालिका आणि बॉम्बे हॉस्पिटलचे डॉ. सुजीत रंजन यांनी हायकोर्टात अहवाल सादर केला होता. यात कबुतरांची विष्ठा आणि पिसे याच्यामुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा उल्लेख आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने कबुतरखान्यांवरील बंदीचा निर्णय कायम ठेवला. सार्वजनिक ठिकाणी कोणीही कबुतरांना दाणे टाकले तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. देशातील कोणत्याही नागरिकाने कोर्टाचा अवमान करू नये असे खडेबोलही हायकोर्टाने सुनावलेत.
कबुतरखान्यासंदर्भात हायकोर्टाने आदेश दिला असं वारंवार सांगितलं जात असतानाच गुरुवारच्या सुनावणीत हायकोर्टाने स्पष्टीकरणही दिलं. 'कबुतरखान्याचा आदेश हा मुंबई महापालिकेने घेतला होता हायकोर्टाने नाही. कोर्टाने आदेश दिले हे चित्र निर्माण व्हावं अशी आमची इच्छा नाही. आम्ही कोणीही यातले तज्ज्ञ नाही. याऐवजी तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांनीच अहवाल सादर करावा', असे आदेश हायकोर्टाने दिले. तज्ज्ञांच्या समितीने मुंबई महापालिकेच्या बाजूने (कबुतरखाने बंद करण्याच्याबाजूने) निर्णय दिला तर त्या निर्णयाचा सर्वांनाच आदर करावा लागेल, असे पीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
कबुतरखान्यांसदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेले निर्देश स्वागतार्ह आहेत. उच्च न्यायालयाला याचे गांभीर्य यापूर्वीही लक्षात आले होते. आता पुन्हा न्यायालयाने अधोरेखित केले की कबुतरांच्या उपद्रवाला आळा घातला गेला पाहिजे. माणसांच्या आरोग्यापेक्षा इतर कोणताही विषय महत्वाचा नाही. रुढी परंपरा आपआपल्या ठिकाणी आहेत. परंतु माणसांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. काही लोक प्रथा परंपरा म्हणून कबुतरांना खाणे टाकतात. यामुळे ठिकठिकाणी अनेक अनधिकृत कबुतरखाने सुरु झाले आहेत. यामुळे लोकांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्या समितीचा अहवाल सर्वांसाठी बंधनकारक असेल.
डॉ. मनीषा कायंदे, शिवसेना आमदार
याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑगस्टला होणार असून महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ हे सरकारच्या वतीने बाजू मांडतील आणि याच सुनावणीच्या वेळी सरकारच्या वतीने समितीसाठी तज्ज्ञांची नावंही दिली जाणार आहेत.
