मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच तुम्हाला जाग येते का? तुम्ही तुमचे कर्तव्य स्वतःहून करीत नाहीत? तुमची हीच निष्क्रियता वारंवार दिसून येत असेल तर आम्ही पालिका आयुक्तांचा पगार रोखू, असा सज्जड दम मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. याचवेळी पालिका प्रशासनाकडून कार्यवाहीचा सविस्तर लेखाजोखा मागवला.
मुंबई महानगरातील वाढत्या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिका आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नवी मुंबईचे पालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांना पुढील आदेश येईपर्यंत पगार रोखण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला.
याचवेळी मुंबई शहरातील वायू प्रदूषण रोखण्यात पालिकेला आलेल्या अपयशाबद्दल पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना खंडपीठाने फटकारले. “न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरच तुम्ही प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केलीत. मग गेल्या एक वर्षभर तुम्ही काय करत होतात? आम्ही तुम्हाला पुरेशी संधी दिली आहे. आता तुमच्याविरोधातही काही सक्तीची कारवाई करावी लागेल.
परिस्थितीचा आढावा घेऊन केवळ स्थिती अहवाल मागण्यासाठी आम्ही येथे बसलेलो नाही. हे सुनिश्चित करणे तुमचे कर्तव्य आहे” असे खडेबोल सुनावले. त्यावर मुंबई पालिकेचे वकील एसयू कामदार यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या असमाधानकारक उत्तरावर खंडपीठ आणखी संतापले आणि वेळ पडल्यास मुंबईच्या पालिका आयुक्तांचा पगार रोखू, असा इशारा खंडपीठाने दिला.
महापालिका प्रशासनाने शहर आणि उपनगरातील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे सक्त निर्देश खंडपीठाने दिले. आम्हाला तुमच्याविरुद्ध जबरदस्तीचा आदेश देण्याची गरज आहे. आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी येथे बसलो नाहीत, असे ही खंडपीठाने सुनावत याचिकेची पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी निश्चित केली.
न्यायालय म्हणते
हा एकदिवसीय उपाय नाही. तुम्हाला ठोस पावले उचलावीच लागतील. उल्लंघन करणाऱ्यांना नियम अमलात आणायला भाग पाडा, अन्यथा मुंबई पालिकेसह सर्व पालिकांनी बांधकाम स्थळांसह नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 5 कोटी रुपयांपर्यंत दंड/खर्च लावण्याचा विचार करा. जेणेकरून कायद्याचे उल्लंघन करण्यापूर्वी ते दोनदा विचार करतील.मुंबई महापालिकेने कोणतेही प्रामाणिक आणि खरेखुरे प्रयत्न केलेले नाहीत. एनएमएमसी आयुक्तांप्रमाणेच आम्ही बीएमसीविरोधातही पगार रोखण्याचे आदेश देऊ शकतो.”
एक्यूआय अजूनही खराब पातळीवर
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये गुरुवारी (220) सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) दोनशेपार होता. शुक्रवारी तो 148 वर आला. हे प्रमाणही घातक मानले जाते. कारण, 101 ते 150 दरम्यानचा एक्यूआय हा खराब हवेची पातळी दर्शवतो. शुक्रवारी वांद्रे येथील सुभाष नगरमध्ये (186) सर्वाधिक प्रदूषण आढळून आले. वडाळा (159), शिवडी (157), माउंट मेरी (156), विलेपार्ले (154), मुलुंड, पश्चिम (153) आणि सायनमध्ये (151) एक्यूआय असे खराब पातळीवर नोंदवले गेले.
