Bombay High Court Doctors Strike: राज्यात सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणात स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली असून, दुपारी १ वाजता यावर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांच्या संपावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने डॉक्टरांना उद्देशून, "तुमच्या मागण्यांवर पुढे निर्णय झाला तरी संपाच्या काळात जर रुग्णांचा मृत्यू झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?" असा सवाल उपस्थित केला.
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "संप तात्काळ मागे घ्यावा लागेल. अन्यथा सरकारला संबंधित डॉक्टरांचे वेतन रोखण्याबाबत आदेश द्यावे लागतील," असा तोंडी इशाराही न्यायालयाने दिला.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना विशिष्ट प्रशिक्षणानंतर ॲलोपॅथी उपचाराची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील त्यांची याचिका गेल्या 12 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
IMA च्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, 3 ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार (GR) समिती स्थापन करण्यात आली असली, तरी त्या समितीचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यालाच आमचा मुख्य आक्षेप आहे.
सुनावणीदरम्यान IMA च्या वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सरकार आणि डॉक्टरांमध्ये या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघाल्यास डॉक्टरांचा संप तात्काळ मागे घेतला जाईल. त्यानंतर न्यायालयानेही रुग्णसेवा ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे नमूद करत दोन्ही बाजूंनी संवादातून मार्ग काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
डॉक्टरांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्यसेवेवर परिणाम होत असल्याची बाबही सुनावणीत समोर आली. त्यामुळे रुग्णांचे होणारे हाल आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील परिणाम लक्षात घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप केला.
आता सरकार, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि संबंधित पक्षांमध्ये होणाऱ्या चर्चेनंतर या वादावर काय तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
