मुंबई :अन्न व औषध प्रशासनाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील स्टाफ कँटीनवर मोठी कारवाई केली. या कँटीनमध्ये अन्न सुरक्षा व स्वच्छता नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याने कँटीनचा अन्न व्यवसाय परवाना तत्काळ निलंबित केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) उच्च न्यायालयासह विविध सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांमधील उपाहारगृहांची तपासणी सुरू केली असून, तपासणीत संबंधित उपाहारगृहाने आवश्यक अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच उपाहारगृहाची आवश्यक नोंदणीही झालेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे नियमांची पूर्तता होईपर्यंत संबंधित कँटीनमधील खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर एफडीएने न्यायालय परिसरातील उपाहारगृहांसह इतर सरकारी व निमसरकारी संस्थांमधील कँटीन आणि खाद्य आस्थापनांची विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या तपासणीत अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, परवाने आणि नोंदणी यांची पडताळणी करण्यात येत आहे.
या मोहिमेचा सविस्तर अहवाल एफडीएकडून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयासह इतर सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमधील तपासणीचा तपशील, आढळलेल्या त्रुटी आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती समाविष्ट असेल.
एफडीएकडून पडत्या फळाची आज्ञा बुधवारीच राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या धडक कारवाईवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या विभागाच्या कारवाईची जोरदार चर्चा आहे, मात्र ही कारवाई केवळ खासगी आस्थापनांवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांसह शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांवर काय कारवाई केली, असा सवाल प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
तसेच आतापर्यंत मंत्रालय, हायकोर्टासह राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी उपाहारगृहांच्या तपासणीचा अहवाल शुक्रवारी सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने एफडीएला दिले होते. त्यानुसार एफडीएने तत्काळ पावले उचलत उच्च न्यायालयाच्या कँटीनवरच धाड टाकली.
