मुंबई : मंत्रालयात दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व कॅबिनेट मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय निवासस्थानी रोज टाकली जाणारी छापील वृत्तपत्रे १ सप्टेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून तो तत्काळ मागे घ्या, अशी मागणी बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, यापुढे फक्त मुख्यमंत्री कार्यालयात आणि वर्षा निवासस्थानी मात्र छापील वृत्तपत्रे टाकली जातील. मुख्यमंत्री वगळता उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयांसह निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा १ सप्टेंबरपासून बंद केला जाईल. त्यांनी यापुढे वृत्तपत्रे ऑनलाईन वाचणे अपेक्षित आहे.
उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी यापुढे वृत्तपत्रांचे, मासिक-पाक्षिकांचे डिजिटल सबस्क्रिप्शन घ्यावे आणि त्यासाठींच्या बिलांचा खर्च संबंधित विभागांनी त्यांच्या 'कार्यालयीन खर्च' या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध निधीतून भागवायचा आहे. सामान्य प्रशासन विभाग फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या घरी आणि कार्यालयात टाकण्यात येणाऱ्या छापील वृत्तपत्रांची बिले देईल.
वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाला वर्षाकाठी सुमारे २२ लाखांचा खर्च येतो. यात मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पेपर बिल जेमतेम १२ ते १७ हजार रूपयांच्या घरात जाते. यापुढे सामान्य प्रशासन विभागाकडून केवळ मुख्यमंत्री कार्यालयासाठीचाच वृत्तपत्र खरेदीचा खर्च उचलला जाईल, असे सामान्य प्रशासन विभागातील सुत्रांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी १९८६ व्या वित्तीय आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग सर्व ध्यांच्या कार्यालयांसाठी वृत्तपत्रांची मध्यवती खरेदी करून विक्रेत्यांची बिले मंजूर करत असे. मात्र, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेनुसार विभाग प्रमुखांना असे अधिकार आधीच प्रदान करण्यात आले असल्याने आणि प्रशासकीय काम अधिक सुटसुटीत व्हावे या उद्देशाने हे काम आता संबंधित विभागांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यात छापील वृतपत्रे खरेदी करण्यास सर्व मंत्र्यांना मनाई करण्यात आल्याने हा शासन निर्णय धक्कादायक मानला जातो. राज्यात आजही वृतपत्रे प्रचंड प्रमाणात छापली जातात आणि वाचनी जातात. असे असताना मंख्यांना छापील वृत्तपत्रे खरेदी करण्यास सरकारने बंदी घातली आणि ऑनलाईन वृत्तपत्र घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
निर्णय तत्काळ मागे घ्या, वृत्तपत्र विक्रेता संघाची मागणी
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयाने सारेच चकित झाले असून, छापील वृत्तपत्र खरेदी बंद करण्याचा हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी बृहत्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाने केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात वृत्तपत्र विक्रेता संघाने म्हंटले आहे की, राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करून केलेल्या वृत्तपत्र खरेदी बंदीने संपूर्ण राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेते, वितरण व्यवस्था आणि छापौल माध्यमांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. छापौल वर्तमानपत्र हे केवळ माहितीचे साधन नसून लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. सत्य, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य छापील वर्तमानपत्रे सातत्याने करत आहेत. शासनानेच जर छापील वर्तमानपत्रांना दुय्यम स्थान दिले, तर समाजात आणि विशेषतः तरुण पिट्टी व विद्यार्थ्यांमध्ये छापील वर्तमानपत्रांचे महत्त्व कमी असल्याचा चुकीचा संदेश जाईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो वृत्तपत्र विक्रेते, लाइन बॉय, एजंट आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचर थेट परिणाम होईल. अल्प आर्थिक बचतीसाठी घेतलेला हा निर्णय अनेक कष्टकरी कुटुंबांसाठी गंभीर आर्थिक संकट निर्माण करणारा ठरू शकतो असा इशारा देत वृत्तपत्र विक्रेता संघ आपल्या निवेदनात म्हणतो की, मंत्री व लोकप्रतिनिधींची कार्यालये ही नागरिकांच्या सततच्या संपर्काची केंद्रे आहेत. या ठिकाणी छापील वर्तमानपत्रे उपलब्ध असल्यास नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी आणि मेट देणारे लोक चिचिय घडामोडींची विश्वासार्ह माहिती सहजपणे घेऊ शकतात. त्यामुळे छापील वर्तमानपत्रांची आवश्यकता आजही तितकीच महत्वाची आहे.
महाराष्ट्रत वाचन संस्कृती जपणे, छापील माध्यमांचे अस्तित्व टिकवणे आणि हजारो कष्टकरी वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. आपण सदर निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो तातडीने मागे घ्याल, अशी अपेक्षाही ग्रतपत्र विक्रेता संघाने व्यणा केली आहे. आपल्या निवेदनात वृत्तपत्र विक्रेता संघाने आपल्या निवेदनात ४ प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या आहेत.
