High Court On Teacher Salary NPS Issue: मुंबई उच्च न्यायालयाने पालघरमधील तीन प्राथमिक शिक्षकांचे जुलै २०२२ पासून वेतन रोखल्याप्रकरणी राज्याच्या शिक्षण विभागाला चांगलेच फटकारले आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत खाते उघडण्यास नकार दिल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या कारवाईमुळे शिक्षकांच्या उपजीविकेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत थकीत वेतन १२ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित शिक्षकांसाठी NPS अनिवार्य करण्यात आलेले नव्हते. उलट, २०२१ मधील सरकारच्या पत्राद्वारे NPS स्वीकारले नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
तरीही शिक्षक श्रीकांत सुकटे, मधुकर चव्हाण आणि जयवंत गायकवाड यांचे वेतन रोखण्यात आले होते .
