High Court Zilla Parishad employees
परभणी : जिल्हा परिषद सेवेतून जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात निवृत्त झालेल्या आणि सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. संबंधित पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ९० दिवसांच्या आत काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करून त्यानुसार थकबाकी अदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सेवेतील पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा संघ, परभणीच्या वतीने गेल्या काही काळापासून या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. सहाव्या वेतन आयोगापासून जानेवारी ते मे या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, ज्यांची सेवा सहा महिने पूर्ण झाली आहे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना दरवर्षी १ जुलै रोजी देय होणारी काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली होती. याबाबत जिल्हा परिषद निवृत्त कर्मचारी सेवा संघ आणि संबंधित निवृत्त धारकांच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिले होते. पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ देऊन त्यानुसार वेतन निश्चिती व थकबाकी अदा करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. मात्र, या निवेदनावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अपेक्षित निर्णय घेण्यात आला नाही.
प्रशासनाकडून निर्णय न झाल्याने अखेर संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला. अशोकराव भोसले, जी. एस. कोटलवार, पी.एम.पटवे व इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जुलैमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल झाली. २३ जुलै रोजी काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायालयाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
या निकालाची प्रत आता प्राप्त झाली असून, न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना ९० दिवसांच्या आत काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करून त्यानुसार थकबाकी अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ आणि त्यातून निर्माण होणारी थकबाकी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित थकबाकीच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय राहणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित या मागणीला न्यायालयीन निर्णयामुळे कायदेशीर आधार मिळाला.
या निकालामुळे जानेवारी ते मे या कालावधीत निवृत्त झालेल्या आणि निर्धारित अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक लाभाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. शिवकुमार मठपती यांनी काम पाहिले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून न्यायालयीन लढा उभारण्यात आल्याने अखेर या लढ्याला यश मिळाल्याची भावना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद निवृत्त कर्मचारी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुरलीधर चांडगे, कार्याध्यक्ष माणिकराव धावरे, उपाध्यक्ष सुनील ढाकणे, उपाध्यक्ष मनोरमा सोनार, सचिव विजय जोशी, कोषाध्यक्ष अशोक वैद्य यांनी या निकालाचे स्वागत केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून संबंधित पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे तपासून काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्याची प्रक्रिया कितपत वेगाने केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने ९० दिवसांची मुदत निश्चित केल्याने प्रशासनाला या कालावधीत आवश्यक कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सेवेतील पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
