मुंबई ः महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्तकरत राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे निधी आहे, मात्र कुपोषणासारखी दिर्घकालीन समस्या सोडविण्यासाठी तुमच्याकडे निधी नाही, अशा शब्दात कान उपटले. तर गेली 25 वर्षे हायकोर्ट या मुद्द्यावर वेळोवेळी आदेश दिले. मात्र मृत्यूचे थैमान सुरूच राहिले.
मेळघाटात गेल्या दोन वर्षांत कुपोषणामुळे सुमारे 5000 मृत्यू झालेत, मात्र तरीही राज्य सरकार या विषयावर गंभीर नाही. दरवेळी ते आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात, अशी खंत याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली.
मेळाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जुगल गिल्डा तसेच सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, यांनी राज्य सरकारच्या अपयशाची जंतरीच वाचून दाखवली. 2001 पासून ही समस्या भेदसावत आहे. 2006 पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आले, परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही आलबेल असल्याचा दावा करत राहिले. मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचा आरोप केला.
धारणीतील प्रस्तावित रूग्णालयावरून राज्य सरकारला धारेवर धरत 300 खाटांचे रूग्णालय मंजूर झाले. ते कागदावरच आहे. जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघातात सध्या केवळ 50 बेडचे रूग्णालय उपलब्ध आहे . एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्धयत मात्र तिथे वैद्यकिय स्टाफ उपलब्ध नाही. धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्धच नाहीत.
या परिसरात मोबाईल पॅथलॉजी लॅब्सचीही वानवाय. वैद्यकीय सोयीसांठी इथे सरकारी फंडच दिलाच जात नाही. धारणीत 16 तर चिखलदऱ्यात 7 अंगणवाड्या आहेत, मात्र तिथली परिस्थितीही बेताचीच आहे, याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ॲॅड.भूषण सामंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि वित्तविभागाचे उपसचिव यांची याबाबतीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत येथे एक 300 खाटांचे परिपूर्ण रूग्णालय उभारण्याचे ठरल्याची माहिती खंडपिठाला दिली. यांची दखल घेत खंडपिठाने राज्य सरकारचे चांगलेच कान उपटले.
कुपोषणाचा विषय हलक्यात घेऊ नका!
लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र उपचारांअभावी मेळघाता दररोज लहान मुलांचे आणि मातांचे कुपोषणामुळे जीव जातातय. त्याकडे पाहायला तुम्हाला वेळ नाही, अशा शब्दात कानउघडणी करताना राज्य सरकार कुपोषणाच्या बाबतीत गंभीर राहावे. हा विषय हलक्यात घेऊ नये. या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहावे, असे बजावत याचिकेची सुनावणी उद्या गुरुवारी निश्चित केली.
