मुंबई : मुंबईच्या फुटपाथवर संसार मांडून वसलेल्या झोपड्या हटवण्यासाठी हिम्मत आणि इच्छा लागते.तीच गोष्ट मुंबई महापालिकेत नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने मुंबई महपालिकेला खडेबोल सुनावले. पवईतील एका शाळेनं दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने थेट पालिका आयुक्तांनाच दहा दिवसात संबंधित अतिक्रमण हटवण्याबाबतच्या कारवाईचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.
पवईतील ब्युमाँट स्कूलनं यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येथील पोद्दार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता आणि पदपथावर झोपड्यांचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. त्यामुळं येथील रस्त्यावर प्रचंड वाहतूककोंडी होत आहे. त्याचा विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना नाहक त्रास होतोय. शाळेकडून महापालिकेकडे याची रितसर तक्रार करण्यात आलीय. मात्र, महापालिका प्रशासन काहीच करत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने संताप व्यक्त करत पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्या नुसार ॲड.धृती कपाडिया यांनी आज सुनावणीच्यावेळी याचिकेतून तक्रार करण्यात आलेली अतिक्रमणे हटविण्यात असमर्थता दर्शविली. ही अतिक्रमणे खासगी जागेत आहेत. या झोपड्या उभ्या असलेल्या रस्ता खासगी बिल्डरच्या मालकीचा आहे, त्यामुळे आम्ही हे अतिक्रमण हटवू शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्रच सादर केले. तसेच या व्यतिरिक्त जास्त सांगूच शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
पालिकेच्या या भूमिकेची नोंद घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी थेट आपले आदेश देण्यास सुरूवात केली. अतिक्रमणाबातीत असं अर्थहीन कारण देऊन पालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. या झोपड्यांचे अतिक्रमण कसे हटवले जाईल याची माहिती आता थेट मुंबई महापालिका आयुक्तांनीच 10 दिवसांत सादर करावी. तसेच इथे कायमस्वरूपी ठेवलेले फिरते शौचालय पुढील 48 तासांत हटवा असे स्पष्ट आदेश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
