मुंबई : मुंबईकरांनो, थोडे सावधानच.. रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणी पानाची पिचकारी माराल व थुंकलात तर थेट २ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयानेच हा दंड वाढवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
उघड्यावर थुंकणाऱ्यांच्या या प्रवृत्तीला थेट ‘राष्ट्रीय छंद’ असे संबोधत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या सवयीला आळा घालण्यासाठी यापुढे मुंबईत उघड्यावर थुंकणाऱ्यांवर आकारण्यात येणारा २५० रुपयांचा दंड थेट २ हजार रुपयांपर्यंत वाढवा, असे निर्देशच न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियमात बदल करून थुंकण्यावरील दंड वाढवण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली असून, आता मुंबईत उघड्यावर थुंकणे आणि कचरा करणे चांगलेच महागात पडणार आहे.
दंड वाढवण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा उपविधीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. हा बदल झाल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सध्या उपविधीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यावर २५० रुपये दंड आकारला जातो. यात २ हजार रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून, तो स्थायी समिती व मुंबई महानगरपालिकेच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
वॉर्ड अधिकाऱ्यावर जबाबदारी
मुंबईतील अस्वच्छतेच्या मुद्द्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि पदपथांवर कचरा टाकल्याप्रकरणी आणि उघड्यावर थुंकण्याबाबत न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. थुंकणे हा आता देशाचा एक ‘राष्ट्रीय छंद’ बनला असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना निर्देश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रस्त्यांवर कचरा आढळल्यास संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
इंदूरचे उदाहरण
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूर शहराचे आणि तिथल्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षम कार्यप्रणालीचे उदाहरण दिले. प्रचंड संसाधने आणि निधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई महानगरपालिेकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मनात आणले आणि इच्छाशक्ती दाखवली तर रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता राखणे अजिबात कठीण काम नाही, असे उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सीसीटीव्हीद्वारे नजर, दंड वाढवण्याच्या सूचना
महापालिकेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल सखारे यांनी सांगितले की, संपूर्ण शहरात घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्यविषयक उपविधी, २०२५’ची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या नियमांतर्गत असलेल्या दंडात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रभावी वापर करा. लोकांवर वचक बसवण्यासाठी सध्याचा २५० रुपयांचा दंड वाढवून तो थेट २,००० रुपये करा.
सध्याचा दंड
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे -५०० रुपये
थुंकणे -२५० रुपये
सार्वजनिक ठिकाणी आंघोळ -३०० रुपये
लघवी करणे -५०० रुपये
शौच करणे -५०० रुपये
प्राणी, पक्ष्यांना खाद्य देणे- ५०० रुपये
भांडी, कपडे धुणे -५०० रुपये
वाहने धुणे -३०० रुपये
क्लीनअप मार्शल बंदीमुळे थुंकण्याचे प्रमाण वाढले
सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने मुंबई शहर व उपनगरांत क्लीन-अप मार्शलची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु मुंबई महानगरपालिकेने क्लीन अप मार्शलबद्दल नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये होणारी वाढ व असमाधानकारक कामगिरीमुळे ही सेवा ४ एप्रिल २०२५ मध्ये खंडित केली. त्यामुळे शहर अस्वच्छ करणाऱ्या नागरिकांना धाकच उरला नाही. परिणामी जागा दिसेल तिथे थुंकणे, कचरा टाकण्याचे प्रमाण वाढले.
