मुंबई : शहरातील उघड्या मॅनहोल्सच्या गंभीर समस्येवरून उच्च न्यायालयाने पालिकेचा चांगलाच समाचार घेतला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त करत "पावसाळ्यात काय परिस्थिती होते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. मग दुर्घटना घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक पावले का उचलली जात नाहीत? महापालिका एखाद्याचा जीव जाण्याची वाट पाहते आणि मगच उपाययोजनांसाठी धावपळ करते का?" अशा अत्यंत तीव्र आणि कडक शब्दांत महानगरपालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
उच्च न्यायालयाने २०१८ साली खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. मात्र उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून डोंबिवलीतील १३ वर्षीय मुलाचा मॅनहोल मध्ये पडून मृत्यू झाल्याने ॲड रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसात, २ जुलै रोजी साकिनाका परिसरात ५५ वर्षांचे अस्लम शेख यांचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या दुर्दैवी मृत्यू संदर्भात पालिकेला धारेवर धरत पावसाळ्यात काय परिस्थिती होते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मग दुर्घटना घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक पावले का उचलली जात नाहीत? महापालिका एखाद्याचा जीव जाण्याची वाट पाहते आणि मगच उपाययोजनांसाठी धावपळ करते का?" अशा अत्यंत तीव्र आणि कडक शब्दांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले. तसेच पालिकेने सादर केलेला प्रगती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्राचा चांगलाच समाचार घेतला.आमच्या समोर कागदी घोडे नाचवून दिशाभूल करू नका असे बजावत फेटाळून लावले.
यावेळी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. अनिल साखरे यांनी या दुर्घटनेनंतर पालिका आयुक्तांनी तातडीने बैठक घेऊन संबंधित भागातील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.असे सांगताना मृत अस्लम शेख यांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.तसेच शहरातील सर्व उघडी मॅनहोल्स पुढील १२ तासांत बंद केली जातील आणि दुरुस्तीसाठी मॅनहोल उघडे ठेवल्यास त्याभोवती तात्काळ बॅरिकेड्स (कठडे) लावले जातील अशी हमी दिली.
पालिकेच्या या सारवासारवीवर खंडपीठाने तीव्र आक्षेप घेतला. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे."दुर्घटना घडल्यानंतर तुम्ही काय पावले उचलली, याला काहीही महत्त्व नाही. अशा दुर्दैवी घटना घडूच नयेत म्हणून तुम्ही आधी काय प्रतिबंधात्मक उपाय करता, हे महत्त्वाचे आहे. माणसाचा जीव अमूल्य आहे आणि त्याला सर्वोच्च प्राधान्य असायलाच हवे."पावसाळ्यापूर्वीच योग्य ती काळजी का घेतली जात नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने पालिकेच्या ढिसाळ नियोजनावर बोट ठेवत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जुलैला निश्चित केली.
