मुंबई : ज्या जमिनीच्या मालकाने विकसकाला मर्यादित विकास अधिकार दिले आहेत आणि उर्वरित चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) स्वतःकडे राखून ठेवला आहे, अशा मालकाला महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट अंतर्गत ‘प्रमोटर’ मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. हे अपिल मंजूर करीत न्यायालयाने प्रतिवादी सोसायटीने अपिलकर्त्याला चार आठवड्यांत 10 लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले.
बोरीवली येथील वेस्टर्न एज-2 सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला. जमीन मालक असलेल्या केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने कनकिया स्पेसेसला ठराविक भागावर 59,157 चौमीपर्यंत बांधकाम करण्याचे अधिकार दिले होते.
संबंधित अधिकाराचा वापर करून विकसकाने तीन इमारती बांधल्या. मात्र, नंतर सोसायटीने जमिनीचा मूळ मालकदेखील प्रमोटर आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्व एफएसआयवर सोसायटीचा अधिकार आहे, असा दावा केला होता.
सोसायटीचा हा दावा न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या एकलपीठाने अमान्य केला. फक्त जमिनीचे विकास अधिकार देणे म्हणजे बांधकाम ‘घडवून आणणे’ नव्हे. जोपर्यंत मालक स्वतः फ्लॅट विक्रीत किंवा बांधकामाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात सहभागी नसतो, तोपर्यंत त्याला प्रमोटर म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती खाता यांनी दिला.
