मुंबई : इमारतीतील फ्लॅटची विक्री केल्यानंतर विकासकाचा संबंधित इमारत बांधकामाच्या जमिनीवरील हक्क संपुष्टात येतो, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत 'सॅटेलाईट गार्डन १ को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी' व इतर याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. विकासक लेआऊटमध्ये वारंवार बदल करून किंवा नवीन टीडीआर व एफएसआय वापरून पहिल्या सोसायटीच्या जमिनीच्या हक्कामध्ये कपात करू शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिल्याने गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२९ वर्षांचा वाद
जवळपास २९ वर्षे जुन्या लेआऊट विकास विवादाशी संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. यात भूखंडाच्या बदलेल्या आकारांची पुनर्रचना, असमान टीडीआर लोडिंग आणि वेगवेगळ्या गृहनिर्माण संस्थांना मिळालेले विसंगत डीम्ड कन्व्हेअन्स आदेश आदी मुद्दे याचिकांतून उपस्थित करण्यात आले होते. विविध सोसायट्यांच्या जमिनीच्या हक्काबाबत उद्भवलेल्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर आणि भौतिक मुद्द्यांवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यापुढे एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद सविस्तर ऐकून घेण्याबरोबरच एकलपीठाने ज्येष्ठ वकिल प्रवीण समदानी, ॲड. जी. एस. गोडबोले, ॲड. नाैशाद इंजिनिअर, ॲड. मयुर खांडेपारकर, ॲड.कार्ल तांबोळी या ज्येष्ठ वकिलांना ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करून त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर ५ ऑगस्टला राखून ठेवलेला निकाल न्यायालयाने जाहीर केला.
