मुंबई : पेडर रोड गृहनिर्माण संस्थेत एका रहिवाशाला सदस्यत्व देण्याचा आदेश रद्द केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांना (मुंबई) फटकारले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत प्राधिकरण सदस्यत्व नियमनाशी संबंधित आहे. ते उत्तराधिकार वादांचे निर्णय देणारे दिवाणी न्यायालय नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सहकारी संस्थांच्या विभागीय निबंधकांवर ताशेरे ओढले.
गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देत पेडर रोड येथील प्रवीणकुमार दवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सहनिबंधकांना फटकारले व सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भातील त्यांचा आदेश रद्द केला. 1974 मध्ये दवे यांना त्यांच्या वडिलांनी अल्पना गृहनिर्माण संस्थेमध्ये फ्लॅट आणि गॅरेजसाठी नामांकित केले होते. ते एका कंपनीला भाड्याने देण्यात आले होते. एका वर्षानंतर देव यांच्या वडिलांचे निधन झाले. 2002 मध्ये देव यांनी सदस्य बनवण्यासाठी सोसायटीला पत्र लिहिले.
परंतु सोसायटीने त्यांची विनंती मान्य न केल्याने त्यांनी डेप्युटी रजिस्ट्रार (डी वॉर्ड) यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी फेब्रुवारी 2006 मध्ये सोसायटीमध्ये दवे यांना सदस्यत्व देण्याचे निर्देश दिले. सोसायटी आणि भाडेकरू हक्कांचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीने विभागीय संयुक्त निबंधकांसमोर सुधारित आदेशाला आव्हान दिले. त्यावर विभागीय सहनिबंधकांनी नामांकन अर्जात खाडाखोड असल्याचे कारण देत दवे यांना सदस्यत्व देण्यासंदर्भातील आदेश रद्द केला.
या निर्णयाला दवे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्यावतीने ऍड. सत्यवान वैष्णव यांनी युक्तिवाद केला. दहा कायदेशीर वारसांपैकी सहा जणांनी दवेंच्या समर्थनार्थ ना-हरकत जारी केले. एकाचे निधन झाले होते, तर दोघांनी आक्षेप घेतला नव्हता. फक्त एकाने दवेंच्या दाव्यावर आक्षेप घेतला, असे ऍड. वैष्णव यांनी निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती बोरकर यांनी विभागीय सहनिबंधकांना कठोर शब्दाअंत फटकारले.
नामनिर्देशित व्यक्तीची कायदेशीर स्थिती निश्चित झाली आहे. नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावे मालकी निर्माण होत नाही. यामुळे सोसायटी किंवा प्राधिकरणाला सदस्याच्या मृत्यूनंतर एका ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीशी व्यवहार करण्याची परवानगी मिळते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत नोंदवले.
