Bombay High Court conversion case
मुंबई : एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे किंवा त्यासाठी आग्रह धरणे म्हणजे कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान नव्हे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच, एका जोडप्याला ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप असलेल्या चौघांविरुद्धचा खटला न्यायालयाने रद्द केला.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवाणी यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित व्यक्ती केवळ आपल्या धर्माचा प्रचार करीत होत्या. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान झाला, म्हणता येणार नाही. सरकारी पक्षाचा असा दावा होता की, संबंधित चार जणांनी तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीला ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास दरमहा आर्थिक मदत देण्याचे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याचे तसेच त्यांच्यासाठी घर बांधून देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आमिषांद्वारे दाम्पत्यावर धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
मात्र, आरोपींच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना, भारतातील कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा आपला हेतू नव्हता, तसेच कोणत्याही धर्माचा अपमानही करण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी केवळ आपल्या धर्माचा प्रचार करीत होते. असे करताना त्यांनी कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या, असा त्याचा अर्थ होत नाही. जास्तीत जास्त आरोपींनी तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीवर हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव आणल्याचे म्हणता येईल; मात्र त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांना धक्का पोहोचल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील कथित घटना २०२५ मध्ये घडली होती. त्या वेळी महाराष्ट्रात प्रलोभन देऊन एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्वात नव्हता, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. राज्यात धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा केला आहे, जो २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी लागू झाला.
न्यायालयाने अमरावती येथील रहिवासी असलेल्या चौघांविरुद्धची एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केले. यामध्ये जोसेफ खुदावंत, त्यांचा मुलगा व्हिक्टर खुदावंत, सून एल्व्हिना खुदावंत आणि समाजसेवक अनंत मानकर यांचा समावेश होता. आरोपींनी जानेवारी महिन्यात अमरावती येथे त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेली एफआयआर आणि या प्रकरणात दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीवर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप होता.
