High Court divorce case:
कटक : विवाह हे केवळ कायदेशीर बंधन नसून परस्पर सन्मान, विश्वास आणि सहजीवनाच्या भावनेवर आधारित नाते आहे. या नात्याचा पाया असलेले विश्वास आणि सन्मान पूर्णपणे संपला असेल, तर केवळ कायदेशीरदृष्ट्या विवाह कायम ठेवण्यात अर्थ नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी ओडिशा उच्च न्यायालयाने केली. या निरीक्षणासह न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश कायम ठेवत पतीची याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि न्यायमूर्ती चित्तरंजन दाश यांच्या खंडपीठाने पतीची अपील फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, विवाह संस्थेचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असले तरी, जेव्हा वैवाहिक संबंधांचा पायाच पूर्णपणे कोलमडला असेल, तेव्हा केवळ औपचारिक आणि कायदेशीर अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. विवाहाची पवित्रता केवळ त्याचे कायदेशीर स्वरूप टिकवून ठेवल्याने जपली जात नाही, तर पती-पत्नीमधील विश्वास, आदर आणि एकत्र राहण्याच्या भावनेतून ती जपली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणातील पती-पत्नीचा विवाह २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी हिंदू रीतिरिवाजांनुसार झाला होता. दोघेही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत होते. विवाहानंतर काही काळातच दोघांमध्ये मतभेद वाढू लागले. त्यामुळे त्यांच्या वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाला. २०२३ मध्ये पत्नीने पतीचे घर सोडून स्वतंत्रपणे राहण्यास सुरुवात केली. पत्नीने पतीकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्याचा आरोप केला. या परिस्थितीत वैवाहिक जीवन पुढे सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचे तिने म्हटले.
त्यानंतर, पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर रायगडा कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पुरावे तपासले आणि वैवाहिक संबंध पुन्हा सामान्य होण्याची शक्यता नसल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानंतर, २७ जानेवारी २०२४ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करण्याचा आदेश दिला.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत पतीने ओडिशा उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. घटस्फोटाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी त्याने केली होती. मात्र, प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निष्कर्षाशी सहमती दर्शवली आणि पतीचे अपील फेटाळून लावले.
आपल्या निकालात खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जरी विवाह संस्था हा समाजाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक असला आणि शक्य असेल तेव्हा नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायालये प्रयत्नशील असली, तरीही पती-पत्नीमधील विश्वास पूर्णपणे नष्ट झाला असेल, कटुता कायम असेल आणि एकत्र राहण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली असेल, अशा परिस्थितीत केवळ कायदेशीर बंध टिकवून ठेवणे न्याय्य ठरू शकत नाही. अशा प्रसंगी घटस्फोट हाच योग्य उपाय असू शकतो.
वैवाहिक वादांवरील या निर्णयात न्यायालयाने केवळ विवाहाचे कायदेशीर अस्तित्व न पाहता पती-पत्नीच्या नात्याची वास्तविक स्थिती आणि त्यातील मानवी पैलूंना महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी विवाहविषयक प्रकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
