मुंबई: इमारत बांधून सर्व फ्लॅट्स विकल्यानंतर विकासकाचा जमिनीवरील हक्क संपुष्टात येतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
नवीन नियमांनुसार उपलब्ध होणारा अतिरिक्त एफएसआय लाटण्याच्या उद्देशाने गृहनिर्माण संस्थेला जमिनीचे हस्तांतरण नाकारणाऱ्या बिल्डरची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. या निर्णयाने गृहनिर्माण संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला.
'अरिस्टो रियल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या बांधकाम कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी विकासक कंपनीची याचिका फेटाळली. विकासक अरिस्टो रियल्टर्सने विलेपार्ले (पश्चिम) येथील एस. व्ही. रोडवर 'अरिस्टो क्लाउड' नावाची इमारत बांधली आहे.
या इमारतीमधील फ्लॅट खरेदीदारांनी एकत्र येऊन 'अरिस्टो क्लाउड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी' स्थापन केली. नियमानुसार इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाने जमिनीचे हक्क सोसायटीच्या नावावर करणे बंधनकारक होते.
मात्र, २०१८ च्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे जमिनीवर ८४१.१६ चौरस मीटरचा अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध झाला होता. हा अतिरिक्त एफएसआय स्वतः वापरून आणखी नफा कमावता यावा, यासाठी विकासक सोसायटीला कन्व्हेयन्स डीड देण्यास टाळाटाळ करत होता.
यादरम्यान जिल्हा उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या बाजूने 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' मंजूर केले होते. त्या आदेशाला विकासकाने आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मारणे यांनी विकासकाचे सर्व दावे फेटाळून लावले.
