मुंबई : घटस्फोटानंतर विभक्त झालेल्या पत्नीला दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. पतीच्या दुसऱ्या पत्नीला फ्लॅटमध्ये प्रवेश देऊ नका. त्याचा पहिल्या पत्नीला मानसिक त्रास होऊ शकतो, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
दिवाळीच्या सुट्टीत पती व त्याच्या आईलाच सणाचा आनंद साजरा करता येईल, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला. विभक्त पत्नीने पतीच्या दुसरी पत्नीला आणि मुलांना अंधेरी- पश्चिमेकडील फ्लॅटमध्ये राहू देण्यास तीव्र विरोध केला. दुसरी पत्नी आणि तिच्या मुलांसोबत दिवाळी साजरी करण्याच्या इच्छेतून पुरुषाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
घटस्फोट घेतलेल्या दाम्पत्याचे मार्च 1999 मध्ये लग्न झाले होते. त्यांना एक मुलगी आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा अर्ज मान्य केला आणि क्रूरतेच्या कारणास्तव त्यांचा विवाह रद्द केला होता. त्याचवेळी त्यांचा फोर-बीएचके फ्लॅट वैवाहिक घर असल्याच्या कारणावरून दोन समान भागांमध्ये विभागण्याचे निर्देश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरुद्ध दोघांनीही उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. दोघांचीही अपिले सध्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्या प्रलंबित अपिलांवर गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विसंवाद नको म्हणून न्यायालयाने दिला निर्णय
एप्रिल 2024 मध्ये विभक्त पत्नीने गोंधळ घातला आणि मुलांसाठी बनवलेले अन्न फेकून दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आणखी विसंवाद निर्माण होण्याच्या शक्यतेने खंडपीठाने याचिकाकर्त्या पतीला दिवाळीच्या सुट्टीत केवळ त्याच्या आईसोबत अंधेरीतील फ्लॅटमध्ये राहण्याची परवानगी दिली. याचिकाकर्त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला आणि त्यांच्या मुलांना अंधेरीतील फ्लॅटमध्ये राहण्याची परवानगी दिली, तर दोन्ही पक्षकारांमध्ये आणखी वाद निर्माण होईल, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
