2006 Mumbai local train blasts case
मुंबई : मुंबईतील २००६ मधील लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे. या प्रकरणातील १२ जणांना दोषी ठरवणारा विशेष मकोका न्यायालयाचा ३० सप्टेंबर २०१५ चा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. विशेष न्यायालयाने यातील पाच दोषींना मृत्युदंड आणि उर्वरित ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर जवळपास एक दशकानंतर उच्च न्यायालयाने सर्व १२ जणांची निर्दोष सुटका केली.
या सर्वांना दोषी ठरवण्यासाठी कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. "सरकारी पक्षाला खटला सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयश आले", असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाला जवळपास सर्वच सरकारी वकिलांचे म्हणणे विश्वासार्ह वाटले नाही, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले.
११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या आरडीएक्स स्फोटांमध्ये १८९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तर ८२७ प्रवासी जखमी झाले होते. ११ मिनिटांत झालेल्या ७ स्फोटांनी मुंबईत हादरली होती. या खटल्यातील दोषींनी त्यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता सर्व दोषींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. ११ दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली असून एकाचा दरम्यानच्या काळात मृत्यू झाला आहे. या खटल्याची जानेवारीमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत प्रदीर्घ सुनावणीनंतर, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने पाच आरोपींना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यात कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैजल अतौर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांचा समावेश होता. या सर्वांना साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. यातील कमाल अन्सारी याचे २०२१ मध्ये नागपूर तुरुंगात कोरोनामुळे निधन झाले.
तर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्यांमध्ये तन्वीर अहमद अन्सारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मर्गुब अन्सारी, मुझ्झम्मिल अतौर रहमान शेख, सुहेल मेहमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख यांचा समावेश आहे.
सर्व आरोपींविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले. या घटनेत कोणत्या प्रकारच्या स्फोटकांचा वापर करण्यात आला होता, हेही सरकारी वकील सांगू शकले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बॉम्ब, बंदुका, नकाशे आदी पुरावे जप्त करण्याबाबत न्यायालयाने नमूद केले की, ही कारवाई खटल्यासाठी महत्त्वाची नव्हती. कारण सरकारी वकील स्फोटासाठी कोणता प्रकारच्या बॉम्बचा वापर करण्यात आला, हे सांगण्यात अपयशी ठरले.
वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर, युग मोहित चौधरी, नित्या रामकृष्णन आणि एस नागमुथू यांनी दोषींची बाजू मांडली. सरकारी वकिलांचा खटला सदोष होता. तर विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्यात मोठी चूक केली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर दुसरीकडे, विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी दोषींच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे समर्थन केले. हा खटला दुर्मिळातील दुर्मिळ निकष पूर्ण करणारा आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, या निर्णयावर भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुंबईतील बॉम्बस्फोट प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याने धक्का बसला आहे. निश्चितपणे २००६ चा तपास, कायदेशीर प्रतिनिधित्व (Legal representation), न्यायालयीन मांडणी यात त्रुटी राहिल्या असतील. परंतु मुंबईकरांना न्याय हवा आहे. हे जे अतिरेकी आहेत त्यांना फाशी झालीच पाहिजे. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपील केले आहे की, चांगली तपास समिती, लीगल टीमची रचना करा, सर्वोच्च न्यायलयात जा. मुंबईकरांना न्याय मिळालाच पाहिजे, असे सोमैया यांनी म्हटले आहे.
