पुढारी ऑनलाईन : मटण आणि मांसाहारी पदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणाऱ्या जैन संघटनांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नापंसती व्यक्त केली आहे. "तुम्ही इतरांच्या हक्क व अतिक्रमण का करत आहात?" असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला आहे. Bombay HC on plea to ban ads of non-vegetarian food
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता, माधव जामदार यांनी हा विषय विधी मंडळाशी संबंधित आहे, कायदे निर्मितीचं काम न्यायालयाचे नाही, असेही या याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्‍पष्‍ट केले. न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, "जर एखाद्या हक्कावर गदा येत असेल तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते; पण याचिकाकर्ते बंदीची मागणी करून इतरांच्या हक्कावर गदा आणत आहेत. या गोष्टीकडे दोन बाजूंनी पाहाता येते. सामान्य व्यक्ती म्हणू तुम्ही टीव्ही बंद करू शकता. तुम्ही जे मागत आहात, ते कायद्याने दिलेले असले पाहिजे, सध्या असा कोणताही कायदा नाही, म्हणून तुम्ही न्यायालयाला कायदा करायला सांगत आहात". ( Bombay HC on plea to ban ads of non-vegetarian food )
याचिकाकर्त्यांनी यावर सुधारित याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवली, ती न्यायालयाने मान्य केले. मुंबईतील काही जैन ट्रस्ट आणि जैन धर्मियांनी हा याचिका दाखल केली आहे. "आमच्या कुटुंबीयांवर आणि मुलांवर अशा जाहिराती पाहाण्याची एक प्रकारे सक्ती होते. त्यामुळे आमचा शांततेने जगण्याचा हक्क धोक्यात येत आहे. शिवाय मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे अशा जाहिरांतीवर बंदी घालावी," अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
