प्रकाश साबळे
मुंबई: मुंबई महापालिकेची प्रशासकीय राजवट अंतिम टप्प्यात असताना विशिष्ट कंत्राटदारांसाठी घाईघाईने काढलेल्या तब्बल 1 हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध निविदा शुक्रवारी रद्द करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. या निर्णयामागे निविदा प्रक्रियेत खर्चवाढ आणि अनियमिततेचे आरोप कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले.
6 मार्च 2026 रोजी महानगरपालिकेत पहिली स्थायी समितीची सभा झाली. या सभेत प्रशासकीय काळात अर्थात 11 फेब्रुवारीआधी मंजुरी दिलेल्या सुमारे 1 हजार कोटीच्या विविध कामांच्या निविदांची काटेकोर छाननी करण्यात आली होती. यात अनेक निविदांमध्ये विशिष्ट कंत्राटदारांना फायदा होईल अशा अटी, अनावश्यक खर्चवाढ, स्पर्धा कमी ठेवण्यासाठी घातलेल्या अटी आढळल्याचा दावा स्थायी समितीमधील सदस्यांनी केला होता.
मार्च महिन्यात भाजपा मुंबई अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांच्याकडून या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्याबद्दल त्यांनी तत्कालीन आयुक्त भूषण गगराणी, महापौर रितू तावडे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना पत्र लिहून या निविदांची तपासणी करून त्या रद्द करण्याची मागणी केली होती.
रद्द करण्यात आलेल्या प्रमुख निविदा
1) भायखळा प्राणीसंग्रहालय विस्तार - 490 कोटी
भायखळा प्राणीसंग्रहालयाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील विस्तारासाठी काढलेली ही निविदा सर्वात मोठी होती. या प्रकल्पात पूल, रस्ते आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याच्या कामांचा समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना दूर ठेवण्यासाठी अटी घातल्याचा आरोप करण्यात आला असून ठराविक कंत्राटदारांना लाभ मिळावा यासाठी निविदा तयार केल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली.
2) शहरातील फूटपाथ रेलिंग प्रकल्प - 385 कोटी
मुंबईतील विविध रस्त्यांवर रेलिंग बसविण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. यात वारेमाप खर्च असल्याची नोंद करण्यात आली. याआधीच महापालिकेने मुंबई सुशोभिकरण प्रकल्पात या कामासाठी 300 कोटीचे रस्ते फर्निचरवर खर्च केले होते म्हणून हा प्रकल्प थांबवण्यात आला.
3) रस्ते रंगकाम - 150 कोटी
या निविदेबाबत सार्वजनिक निधीचा संभाव्य अपव्यय, कामाच्या गरजेपेक्षा जास्त खर्च आणि प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला.
4) शालेय साहित्य खरेदी - 150 कोटी
विद्यार्थ्यांसाठी वह्या, गणवेश, रेनकोट, बूट आदी साहित्य खरेदीसाठी काढलेली निविदा रद्द करण्यात आली. आता खरेदी प्रक्रिया सरकारी पोर्टलवरून करण्यात असल्याने ऑनलाइन, स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक खरेदी शक्य होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
