मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील पूर्व प्राथमिक वर्गांमध्ये 2007पासून कार्यरत असलेल्या 18 शिक्षिका तब्बल 18 वर्षांपासून केवळ पाच हजार रुपयांच्या मानधनावर काम करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सदर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पालिका प्रशासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने 2007 मध्ये शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी पालिकेने थेट 18 शिक्षिकांची नियुक्ती करून बालवर्ग सुरू केले. पुढील काही वर्षांत या धोरणात बदल करण्यात आला आणि पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी शिक्षिकांची नेमणूक सेवाभावी संस्थांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने करण्याची प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र सुरुवातीच्या टप्प्यात नियुक्त झालेल्या या 18 शिक्षिकांच्या मानधनात वाढ झालेली नाही.
या शिक्षिकांनी मानधनवाढ आणि दिवाळी सानुग्रह अनुदानासाठी अनेकदा पालिका प्रशासनाकडे मागणी केली. मात्र त्यांच्या मागणीची कुठल्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप या शिक्षिकांनी केला आहे.
या शिक्षिकांना सेवाभावी संस्थांच्या व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव 2015 साली मांडण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर या प्रस्तावावर कोणतीही पुढील कार्यवाही झालेली नाही, असेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी शिवनाथ दराडे यांनी नव्याने निवडून आलेल्या महापौर, शिक्षण समिती अध्यक्षा आणि पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. गेल्या वर्षभरात तीन वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे त्यांनी नमूद केले. 1819 वर्षे एखाद्या कर्मचाऱ्याला मानधनवाढ न देणे अन्यायकारक आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातून या शिक्षिकांचे किमान मानधन वीस हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही या मागण्यांवर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, अशी खंतही संबंधित शिक्षिकांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया मानले गेले आहे. त्यामुळे या स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षिकांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना योग्य मानधन आणि सुविधा देण्याची गरज असताना पालिका मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
