

मुंबई : प्रकाश साबळे
आशिया खंडात सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकीक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार अद्याप ऑफलाईन असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. नगरसेवकांना कार्यक्रमपत्रिका, जादा ठराव सूचना, अजेंडा घरपोच पाठविण्यासाठी पालिका कर्मऱ्यांना पहाटेचे 3 वाजत आहेत. या पार्सल सेवेमुळे कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. या कामासाठी तब्बल 11 गाड्या, 13 शिपाई तैनात असल्याची माहिती महापालिकेच्या सचिव विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई महापालिकेत निवडून आलेले 227 आणि स्वीकृत 10 असे मिळून एकूण 237 नगरसेवक आहेत. या सर्व नगरसेवकांना घरपोच कार्यक्रम पत्रिका, अजेंडा, जादा ठराव सूचना आणि इतर कागदपत्रे पाठविण्यासाठी सचिव विभागातील शिपाई पहाटेपासून राबत असतो. अत्यंत खडतर प्रवास, वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढत नगरसेवकांच्या दारांपर्यंत पोहोचावे लागते. यासाठी कितीही वाजले तरी वेळेची परवा न करता नगरसेवक साखरझोपेत असताना,
त्यांच्या दरवाजाची बेल वाजवून त्यांना ही पत्रके देण्याची नामुष्की शिपाई वर्गावर येते. काही वेळा नगरसेवक त्यांना ओरडतात. मात्र तरीसुध्दा ते आपला प्रवास न थांबविता, पुढे मार्गक्रम करतात. नगरसेवक झोपेतून न उठल्यास, बिल्डिंगमधील सुरक्षा रक्षक व त्यांच्या घराबाहेर पत्रके टाकली जातात. अशाप्रकारे पत्रके वितरित केल्यानंतर पुन्हा सकाळी महापालिकेत कामावर रूजू होतात. यामुळे त्यांची झोप मोड तर होतेच, मात्र त्यांची मानसिक स्थिती आणि आरोग्याचे प्रश्न याचे प्रशासनाला गार्भिय नाही? असा सवाल कांॅग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी उपस्थित केला आहे.
80 हजार 192 कोटी 56 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला डिजिटल युगातसुध्दा ऑफलाईन काम करावे लागत आहे. वॉट्सॲप, जीमेल, फॅक्स अशा ऑनलाईन व्यवस्था असतानासुध्दा महापालिका प्रशासनाकडून सचिव विभागातील कर्मचाऱ्यांना राबविले जाते. तसेच गाड्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून इंधनाचा अपव्यय केला जात आहे.
यासाठी प्रत्येक महिन्यात 5 ते 10 लाख रूपये खर्च होत आहे. याकडे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि महापौर रितू तावडे यांनी लक्ष घालण्याची मागणी महाविकास आघाडीतील नगरसेवकांनी केली.
मुंबई महापालिकेत प्रत्येक आठवड्यात स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा, शिक्षण समिती, सुधार समिती, आरोग्य समिती, स्थापत्य आणि नगरसेवकांचा सभागृह असते, याकरिता नगरसेवकांना कार्यक्रम पत्रिका, अजेडा, जादा ठराव सूचना आणि इतर पत्रके पाठविण्यात येतात.
2017 साली महानगरपालिकेतील सर्व नगरसेवकांसाठी आणि विभागाकरिता ई - ऑफीस प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो अपयशी ठरला. त्यानंतर पालिका प्रशासनाच्या स्तरावर कुठलीही हालचाल झाली नाही. परिणामी ऑफलाईनवर कारभार करावा लागत आहे.