मुंबई : हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांचे निवासस्थान असलेल्या सावरकर सदनला केंद्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करता येणार नाही, अशी भूमिका भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. सावरकर सदनची वास्तू ही 100 हून कमी वर्षे वयोमानाची आहे. त्यामुळे या वास्तूला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करू शकत नसल्याचे पुरातत्व संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरात सावरकर सदनची वास्तू आहे. ही इमारत जर बृहन्मुंबई महानगरपालिका किंवा राज्य-संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समाविष्ट केल्यास ती संरक्षित केली जाऊ शकते, असे पुरातत्त्व संरक्षण विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पुरातत्व विभागाच्या या भूमिकेमुळे वास्तू पाडण्यास प्रतिबंध होईल आणि भविष्यात जतन होणार आहे.
अभिनव भारत काँग्रेस ही पंकज फडणीस यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू संघटना आहे. सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच जिना हाऊसला दिलेला वारसा स्थळाचा दर्जा रद्द करण्यात यावा आणि पर्यायी स्वरूपात अधिकृत नोंदींमध्ये जिना हाऊसचे नाव रतनबाई हाऊस असे ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा विविध मागण्या याचिकेतून केल्या आहेत. या याचिकेवर उत्तर म्हणून केंद्रीय पुरातत्व विभागाने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
शिवाजी पार्क परिसरात 1938 मध्ये बांधलेले सावरकर सदन 1966 मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत हिंदुत्ववादी विचारवंत आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवासस्थान होते. या परिसरात 1940 मध्ये सुभाषचंद्र बोस आणि 1948 मध्ये नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या महत्त्वाच्या बैठका झाल्या होत्या. जनहित याचिकेत सावरकर सदनच्या इमारतीला राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पुरातत्त्व विभागाने आपण केवळ राष्ट्रीय महत्त्व असलेली स्मारके किंवा स्थळांचे जतन करीत असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. जनहित याचिकेवर पुढील आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
