मुंबई: राज्य शासनाने अभय योजनेद्वारे मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा जून महिन्यातील राखून ठेवलेला प्रस्ताव जुलै महिन्यातील बुधवारी पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता विरोधकांनी सखोल माहितीसाठी प्रस्ताव राखून ठेवण्याची मागणी केली. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी विरोधकांची प्रस्ताव राखून ठेवण्याची उपसूचना फेटाळून लावत तो अखेर एकमताने मंजूर केला.
आता मुंबईतील १९९१ पासून ते २०१६ पर्यंतच्या ८० चौ.मी.आणि ८० चौ.मी.पेक्षा जास्त चटई क्षेत्रफळ असलेल्या मात्र ओसी नसलेल्या सर्व प्रकारच्या इमारतींना ओसी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेचे पाणी कनेक्शन मिळविण्याचा मार्ग देखील या इमारतींसाठी खुला होईल.
त्याचवेळी ओसी न घेणाऱ्या आणि रहिवाशांना अडचणीत आणणाऱ्या विकासक, आर्किटेक्ट, सल्लागार यांची यादी झळकवून नागरिकांना अलर्ट केले जाणार आहे.
मुंबईतील अनेक इमारतींना ओसी नसल्याने मालकी हक्क, घरे विक्री, पाणीपुरवठा आदींबाबत अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच शासनाने सदर इमारतींना अभय योजनेद्वारे ओसी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव या आधीही स्थायी समितींच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता ओसी घेण्यात दिरंगाई करणाऱ्या विकासक आणि आर्किटेक्ट यांच्या भूमिकेकडे बोट दाखवत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला होता. ओसी न घेता फ्लॅट विक्री करून फ्लॅटधारकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर कडक आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
त्यामुळे ओसी देण्याचा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. बुधवारी हा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी आला असता, विरोधी पक्षातील शिवसेनेचे यशोधन फणसे, काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आजमी, मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी अनेक त्रुटी दाखवत शासनाकडून सुधारित प्रस्ताव मागवा अशी जोरदार मागणी केली.
ओसी न घेणाऱ्या आणि रहिवाशांना अडचणीत आणणाऱ्या संबंधित विकासक, आर्किटेक्ट, सल्लागार आदींची यादी तयार करून ती वेबसाईटवर टाकण्यात यावी, अशी मागणी देखील विरोधकांकडून करण्यात आली. त्यासाठी यशोधर फणसे यांनी, उपसूचना देखील मांडली. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी, विरोधकांची उपसूचना आणि सदर प्रस्ताव मताला टाकून बहुमताच्या जोरावर विरोधकांची उपसूचना फेटाळून लावली आणि ओसी देण्याबाबतचा मूळ प्रस्ताव एकमताने मंजूर करवून घेतला.
काय आहे अभय योजना प्रस्ताव
१७ नोव्हेंबर २०१६ च्या पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या मात्र ओसी नसलेल्या इमारतींना सदर अभय योजनेद्वारे अर्ज केल्यास आणि त्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यास ओसी देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात सादर करण्यात आला होता. मात्र त्यांमध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त निवासी वापर असणे आणि ८० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ मर्यादित असणे आवश्यक राहिल.
