मुंबई: शवविच्छेदन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगभरात प्रचलित असलेली 'नॉन-इन्व्हेझिव्ह' म्हणजेच विना-चिरफाड शवविच्छेदन पद्धत महाराष्ट्रात आणली जाणार आहे. शरीराचा 'पेट स्कॅन' करण्याच्या धर्तीवर काम करणाऱ्या या अत्याधुनिक प्रणालीचा पहिला प्रयोग मुंबईतील जे. जे. आणि के. ई. एम. रुग्णालयात सुरू करण्यात येत असून यासाठीचे टेंडर देखील काढण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधान परिषद भाजपा सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील शवविच्छेदन (पोस्ट-मॉर्टम) केंद्रांमधील रिक्त पदे ९० दिवसांत भरणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसले, तरी शासन अत्यंत वेगाने आणि एका कालबद्ध मोहिमेद्वारे ही पदे भरण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
शवविच्छेदनच्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे ९० टक्के शवविच्छेदन हे विना-चिरफाड करता येतील आणि केवळ १० टक्के क्लिष्ट किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच पारंपरिक पद्धतीने चिरफाड केली जाईल. ज्यामुळे वेळेची आणि मॅनपावरची मोठी बचत होईल, असा दावा फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
फॉरेन्सिक लॅब बळकट करणार
उबाठा सदस्य अंबादास दानवे यांनी व्हिसेरा तपासणीसाठी लागणाऱ्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या विलंबाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या कामगिरीची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मांडली.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरकारने केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे फॉरेन्सिक लॅबमधील तब्बल ३ लाख प्रकरणांची प्रलंबितता आता अवघ्या ७५ हजारांवर आणण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यांत ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून ही यंत्रणा पूर्णपणे नियमित केली जाईल.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ग्रामीण भागातील शीतकरणाची अपुरी व्यवस्था आणि मृतदेहांच्या स्थितीबद्दल सोशल मीडियावर माहिती जाहीर करणाऱ्या एका डॉक्टर महिला प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते.
त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील ५३३ केंद्रांपैकी केवळ ३० टक्के ठिकाणी नियमित मृतदेह येतात, तरीही जिथे आवश्यकता आहे तिथे शीतगृहांची व्यवस्था सरकार अधिक मजबूत करेल. तसेच मृतदेहाची गोपनीयता भंग करण्याच्या प्रकारावर अत्यंत कडक भूमिका घेतली जाईल.
