मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोची सुमारे पाच हजार कोटी रुपये किमतीची जमीन बिवलकर कुटुंबाला नाममात्र किमतीत दिल्याचा आरोप होत असताना या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या निश्चितीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आणि सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना संजय शिरसाट यांच्याकडे सिडकोच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची सिडकोची जमीन यशवंत बिवलकर यांना नाममात्र किमतीत दिली. शिरसाट यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत सिडकोच्या जमीन वितरणात घोटाळा केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
याशिवाय घोटाळ्याशी संबंधित 12 हजार पानांचे पुरावे सादर करूनही सरकारने कोणतीच कारवाई केली नव्हती. तसेच वन विभागाची जमीन असताना आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना बिवलकर यांना बेकायदेशीर भरपाई कशी दिली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी रोहित पवार यांनी नवी मुंबईतील सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
तत्पूर्वी, बिवलकर कुटुंबाचा 12.5 टक्के योजनेचा अर्ज सिडकोने चारवेळा फेटाळला होता. परंतु, विधी आणि न्याय विभागाने दबावाखाली बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने चुकीचा अहवाल दिला असा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. या अहवालाला सिडकोने आक्षेप घेऊनही बिवलकर कुटुंबाला सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचा भूखंड देण्यासाठी सरकारने सिडकोच्या अध्यक्षपदी संजय शिरसाट यांना बसवले. त्यांनी सूत्रे हातात घेताच पहिल्याच दिवशी बिवलकर कुटुंबाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोपही पवार यांनी केला होता.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. चौकशी समितीत सदस्य म्हणून ठाण्याचे मुख्य वनसंरक्षक, रायगडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे सह व्यस्थापकीय संचालक -3 , अलिबाग येथील उप वनसंरक्षक यांचा समावेश आहे. तर सिडकोचे मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी (ठाणे/रायगड) हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
या समितीकडून मौजे दापोली, कोपर, तरघर, सोनखार आणि उलवे येथील जमिनीच्या मालकी निश्चितीची चौकशी केली जाणार आहे. नवी मुंबईतील या जमिनीशी निगडित वन विभागाच्या हितसंबंधांबाबत चौकशी करून शिफारस करण्यासही समितीला सांगण्यात आले आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
सरकारचा निर्णय म्हणजे देर आये दुरूस्त आये, असेच म्हणावे लागेल. पण केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे आहे. शिवाय या प्रकरणाचे गांभीर्य बघता आणि समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता लक्षात घेता मंत्री संजय शिरसाट यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे.
आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट
