मुंबई : राज्यातील शाळांत विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण, अपमानास्पद वागणूक, मानसिक छळ तसेच समाजमाध्यमांद्वारे होणारा अनावश्यक संपर्क याला आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अत्यंत कडक शासन निर्णय जारी केला आहे. शाळेत विद्यार्थी सुरक्षेचा भंग झाल्यास संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापनाविरोधात 24 तासांच्या आत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घटना लपवण्याचा किंवा दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शाळा प्रशासनावरही थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 तसेच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शाळा सुरक्षा आणि संरक्षा मार्गदर्शक सूचना 2021 यांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना हाताने, काठीने, फूटपट्टीने मारणे, कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, अन्न किंवा पाणी न देणे यासारख्या कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक शिक्षेला पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच शिवीगाळ करणे, टोपणनावे ठेवणे, कमी लेखणे, सतत मानसिक ताण देणे किंवा जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिती, अपंगत्व अथवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर भेदभाव करणे हे गंभीर उल्लंघन मानले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सन्मानपूर्वक आणि सौम्य भाषा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वेळेचे काटेकोर पालन करून नियोजनबद्ध अध्यापन करणे आवश्यक असून, विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पोषण आहार आणि वेळेवर वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणेही शाळेची जबाबदारी ठरणार आहे.
