Bombay Highcourt On Balasaheb Thackeray Memorial
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुंबई महापौर बंगल्याती स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आठ वर्षांपूर्वी स्मारकाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेसह अन्य याचिका मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.
स्मारक उभारण्यासाठी महापौरांचा बंगला असलेल्या जागेचे वाटप करण्याच्या राज्य सरकार आणि एमसीजीएमच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही. स्मारक उभारले जात असलेली एमसीझेडएमए जमीन सीआरझेड-2 मध्ये येत असल्याने, पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून एमसीझेडएमएने प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, स्मारक उभारताना पर्यावरणीय नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.
मुंबई शहरातील कोणत्याही जमिनीचा तुकडा मौल्यवान असणे बंधनकारक आहे आणि म्हणूनच स्मारक उभारण्यासाठी कोणती जमीन निवडायची हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे बजावताना जमीन एमसीजीएमच्या मालकीची राहील आणि ट्रस्टच्या नावे फक्त 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टा देण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि एम.सी.जी.एम.च्या वादग्रस्त निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता वाटत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महापालिकेने ही जागा वार्षिक एक रुपया दराने 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याकरिता राज्य सरकारने आधी वटहुकूम काढून नंतर विधिमंडळात कायदा दुरुस्तीचे विधेयकही रीतसर मंजूर करून घेतले.मात्र, ही वास्तू हेरिटेज प्रवर्गात असून गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळापासून मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे शासकीय निवासस्थान असल्याचा दावा करून स्मारकाला विरोध करणारी जनहित याचिका जनहित मंचचे अध्यक्ष भागवानजी रयानी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर गेल्या आठवड्यात सुमारे दोन तास सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
महापौर बंगला पुरातन वारसा वास्तू आहे. तसेच, हा परिसर किनारा नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडत असल्याने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा घाट घालण्यात आला आहे. बाळासाहेब यांनी आयुष्यात कधीही कोणतेही वैधानिक पद भूषवलेले नाही. त्यामुळे त्यांना हुतात्माही म्हणता येणार नाही. त्यांनी काही समाजांविषयी द्वेष पसरवण्याचे काम केले. केवळ एका पक्षाचे नेते म्हणून त्यांच्याकरिता सरकारी निवासस्थानाची जागा देणे उचित नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.
स्मारक समितीवर ठाकरे कुटुंबातील तिघांना सदस्यत्व देण्यात आले आहे. पैकी दोघांना नियमांचे उल्लंघन करून आजीवन सदस्यत्व देण्यात आलेे. ठाकरे कुटुंबातील तीन सदस्य विश्वस्थ आहेत, तर उद्धव ठाकरे यांना ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलेले आहे. सार्वजनिक ट्रस्ट असेल तर तसे करता येणार नाही. तसेच ते राजकीय पक्षाचे सदस्य असल्याने या मालमत्तेवर मागच्या दाराने हक्क प्रस्थापित करू शकतात अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली.
महापौर बंगला पुरातन वारसा वास्तू असल्यामुळे या वास्तूला धक्का लावलेला नाही. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक तळघरात उभारण्यात आल्याची माहिती समितीच्या वतीने वरिष्ठ वकील अॅड. दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. स्मारक उभारण्याचे काम आतापर्यंत जवळजवळ पूर्ण झाले आहे याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. खंडपीठासमोर आलेले फोटो पाहता महापौरांच्या बंगल्याची भव्य रचना केवळ अबाधित ठेवण्यात आली नाही, तर ती पुनर्संचयित करण्यात आली आहे. त्याचे वारसा महत्त्व बिघडलेले नाही. स्मारक उभारण्याचे काम आतापर्यंत जवळजवळ पूर्ण झाले असल्याने, या न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णय आणि कृतींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
