मुंबई : पवन होन्याळकर
राज्यातील खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भरमसाट शुल्कवसुलीला लगाम घालण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने निर्णायक पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. या संस्थांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) कक्षेत आणून शुल्क निश्चितीचे अधिकार प्राधिकरणाकडे देण्याच्या हालचाली उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुरु केल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढली आणि स्वायत्त दर्जा मिळविलेल्या महाविद्यालयांनी शुल्कवाढीचा सपाटा लावल्याच्या तक्रारी आहेत. गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जात असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणारी प्रभावी यंत्रणा नसल्याचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित होत आला. या पार्श्वभूमीवर आता खासगी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये आणि पीजीडीएमसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना एफआरएच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची रणनीती आखली जात आहे.
राज्यात सध्या ३९ खासगी विद्यापीठे कार्यरत असून ३१३ हून अधिक महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा मिळाला आहे. यापैकी उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील १५० महाविद्यालयांचा समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्र ९२ महाविद्यालये स्वायत्त आहेत. या संस्थांना शुल्क निश्चितीचे मोठे स्वातंत्र्य असल्याने त्यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर सरकारी नियंत्रणच उरलेले नाही. या संस्था एफआरएच्या कक्षेत आल्यास त्यांना मनमानी विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांचे जाळे आणि सतेज पाटील यांच्याशी आता सुरु असलेला संघर्ष लक्षात घेता, या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे..
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २१ मे २०२६ रोजी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान महाविद्यालये आणि खासगी विद्यापीठांनी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती माहिती फलकांवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही अनेक संस्थांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली नसल्याचे विभागाच्या पद्धतीने शुल्क निश्चित करता येणार नाही.
संबंधित संस्थांची तपासणीही करण्यात आली. आता शुल्काची माहिती जाहीर करण्याच्या निर्देशांपलीकडे जाऊन शुल्क निश्चितीचे अधिकारच एफआरएकडे देण्याचा विचार सुरू असल्याने खासगी शिक्षण संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. आगामी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता असून, या संदर्भातील कायदा करण्याचे नियोजन असल्याचे समजते यामुळे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष पद्धतीने शुल्क निश्चित करता येणार नाही.
कोल्हापूरच्या गोकुळच्या राजकारणात सतेज पाटील यांच्याशी संघर्ष सुरू असताना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिक्षण क्षेत्रातील प्रभावी संस्थांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला हात घालण्याची तयारी केल्याने या हालचालींकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे.