मुंबई : एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाची निवडणूक स्थगित करून ती निवडणूक पुढे ढकलण्यामागे अदृश्य हात आहे,असा आरोप माजी खासदार ज्येष्ठ पत्रकार पॅनलप्रमुख कुमार केतकर यांनी शनिवारी मुंबईत केला.ते फोर्ट येथील एशियाटिक सोसायटीच्या आवारात शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
तत्पूर्वी; या संदर्भात पुढील दिशा ठरण्यासाठी पॅनलप्रमुख व उमेदवारांची बैठक झाली. या बैठकीत सदस्यांनी एकमताने संस्थेच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी लढा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी प्रा.डॉ.दीपक पवार,डॉ. अरुण सावंत,अनिल सावंत,इब्राहिम अफगाण, स्वाती दाते,भरत गोटस्कर, पॉलि सिल, नंदिनी आत्मसिद्ध,डॉ.कुंदा पी.एन या उमेदवारांसह समन्वयक धनंजय शिंदे, विश्वास उटगी उपस्थित होते.
एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीसाठी अध्यक्षपदासह 18 जागांकरिता शनिवारी मतदान होणार होते.यासाठी कुमार केतकर पॅनल व संस्थेचे माजी उपाध्यक्ष एशियाटिक टुमॉरो पॅनलप्रमुख डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांचे पॅनेल मैदानात उतरले आहेत.या दोन प्रमुख पॅनलमध्ये लढत होणार होती. परंतु;मतदानासाठी 16 तास आधी धर्मादाय आयुक्त अमोल कलोटी यांनी शुक्रवारी या निवडणुकीला स्थगिती दिली.याला केतकर पॅनलने आक्षेप घेतला आहे. पॅनलप्रमुख कुमार केतकर यांच्यासह सर्व उमेदवार शनिवारी सोसायटीच्या आवारात एकत्र जमले. त्यानंतर बैठक घेऊन पॅनलने पुढील दिशा ठरविली.
यावेळी कुमार केतकर म्हणाले,एशियाटिक सोसायटीच्या मतदार यादीमध्ये कोणताही फेरफार झालेला नाही. 8 नोव्हेंबर 2025 च्या निवडणुकीसाठी जुने व नवे सुमारे साडेतीन
हजारहून अधिक सभासदांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता.मात्र; धर्मादाय आयुक्तांनी 3 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सभासदत्व असलेल्यांना मतदानाचा हक्क दिला.याला केतकर पॅनलचा आक्षेप आहे.तसेच मतदार यादीमध्ये कोणतीही गडबड झालेली नाही.विरोधकांनी आमच्यावर केलेले आरोप चुकीचे आहे.
मतदानाच्या 16 तास आधी ही निवडणूक स्थगित केली.निवडणुकीला स्थगिती देऊन ती पुढे ढकलणे म्हणजे अवैध व अनैतिक आहे.सध्या एशियाटिक सोसायटीवर प्रशासक आहे.या प्रकरणात आमचे पॅनल उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
धर्मादाय आयुक्तांच्या या हस्तक्षेपाने उच्च न्यायालयाच्या 6 ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे.हा आदेश न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. अनुच्छेद 41(अ) अंतर्गत आणि त्या आदेशाने स्थापित केलेल्या कायदेशीर स्थितीनुसार निवडणूक प्रक्रिया एकदा औपचारिकरीत्या सुरू झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांना हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया विधिवत सुरू झाली होती.त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांचा स्थगिती आदेश केवळ अयोग्य नाही, तर तो कायदेशीरदृष्ट्याही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत आहे,असे केतकर म्हणाले.
