मुंबई ः एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीसंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाला हायकोर्टात बुधवारी तूर्तास स्थगिती दिली. त्याचबरोबर नव्याने मतदार यादी तयार करण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाची तूर्तास अंमलबजावणी करू नका असे तोंडी निर्देश न्या. फरहान दुभाष यांच्या एकालपीठाने देत याचिकेची सुनावणी 16 एप्रिलला निश्चित केली.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या 14 मार्चच्या निवडणुकीला स्थगिती देताना धर्मादाय आयुक्तांनी नव्याने वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशा विरोधात अध्यक्ष पदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे व स्वाती दाते यांनी ॲड. स्वरूप पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. स्वरूप पाटील यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला. धर्मादाय आयुक्तांनी आदेश पारित करताना कोणत्याही सदस्याला सुनावणीची संधी दिली नाही किंबहुना संस्थेला म्हणणे मांडण्यास दिले नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची दखल घेत न्यायालयाने नियोजित निवडणुकीच्या काही तास आधीच धर्मादाय आयुक्तांनी आदेश पारित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. धर्मादाय आयुक्तांनी कोणत्या कलमांतर्गत हा आदेश दिला असा सवाल उपस्थित करून हा सदोष आदेश रद्द करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितला. याची दाखल घेत न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्ताच्या आदेशाची निर्णयाची तूर्तास अंमलबजावणी करू नका असे तोंडी निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 16 एप्रिलला निश्चित केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम निर्णय हा पारदर्शकता आणि न्यायनिष्ठतेला बळ देणारा आहे. धर्मादाय आयुक्तांचा 13 मार्च 2026 रोजीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असला, तरी न्यायालयाने या प्रकरणात पुढील सुनावणीसाठी 16 एप्रिल रोजी धर्मादाय आयुक्तांची बाजू ऐकण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर राखत पुढील सुनावणीकडे लक्ष ठेवून आहोत. अंतिम निर्णय काहीही असो, तो निष्पक्ष आणि संस्थेच्या हिताचा असेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. सत्यमेव जयते!
धनंजय शिंदे , समन्वयक, कुमार केतकर गट
