मुंबई : सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईची निवडणूक 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या मतदार यादीनुसारच घेतली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. शुक्रवारी न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठाने अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे 3 ऑक्टोबरनंतर नोंदणी झालेल्या 1464 सभासदांना यंदा मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या 14 मार्चच्या निवडणुकीला स्थगिती देताना नव्याने वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर,विश्वस्त विश्वास उटगी, शिंदे व स्वाती दाते यांनी ॲड. स्वरूप पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर गेल्या आठवड्यात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना याचिका फेटाळून लावली.
सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी आराखडा सादर करताना निवडणूक छाननी समितीचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी संपला होता असे असूनही, छाननी समितीने 16 ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीतील सदस्यत्वासाठी एकूण 1467 अर्ज मंजूर केले.
ही प्रक्रिया अवैध व बेकायदेशीर आहे, जर नवीन निवडणुका जाहीर झाल्या, तर धर्मादाय आयुक्तांनी गठित केलेली उपसमिती यादीची छाननी करून 3 ऑक्टोबरपर्यंतची मतदार यादी तयार करू शकते व ती दोन आठवड्यांच्या आत प्रसिद्ध करून त्यानंतर निवडणुका घेऊ शकते, असे भूमिका घेतली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेला आक्षेप घेत एकदा धर्मादाय आयुक्तांनी पूर्वीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केल्याने 3 ऑक्टोबर, 2025 रोजीची मतदार यादी गोठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा केला होता.
