मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेडशी संबंधित २,०३२.८१ कोटी रुपयांची मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) कथित उल्लंघनाप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. जप्त मालमत्तेत सासन पॉवर लिमिटेडमधील २,०२६.६५ कोटी रुपये मूल्याचे समभाग आणि रिलायन्स पॉवरच्या बँक खात्यांतील ६.१६ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे.याबाबत बुधवारी ईडीने माहिती दिली.
कंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई फेमा कायद्याच्या कलम ३७अ अंतर्गत करण्यात आली आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, भारताबाहेर कथितरीत्या नियमबाह्य पद्धतीने ठेवलेल्या परकीय चलनाच्या मूल्याएवढी भारतातील मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. मात्र, कंपनीने ईडीचे आरोप फेटाळले असून, संबंधित व्यवहार आवश्यक परवानग्या घेऊन केल्याचा दावा केला आहे.
परदेशातील गुंतवणुकीच्या व्यवहारांची चौकशी
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाकडून (सेबी) मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. रिलायन्स पॉवरच्या लेखा नोंदींमध्ये २,१०१.४६ कोटी रुपयांच्या रकमेबाबत वसुलीची शक्यता नसल्याने ती खात्यातून वगळणे किंवा त्यासाठी तरतूद करण्याशी संबंधित नोंदी आढळल्या होत्या. ही रक्कम ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्स आणि केमन आयलंड्समधील कंपन्यांतील परदेशी गुंतवणूक व त्यांना दिलेल्या आगाऊ रकमेच्या व्यवहारांशी संबंधित असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेडने २००६ मध्ये परकीय चलन परिवर्तनीय रोख्यांच्या माध्यमातून ३० कोटी डॉलर उभारले होते. त्यापैकी २७.५ कोटी डॉलर सिंगापूरमधील उपकंपनीत गुंतवण्यात आले. या निधीचा वापर ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समधील कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी करण्यात आला, असा आरोप आहे.
या कंपन्यांचे नियंत्रण भारतातून रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाकडून होत असल्याचाही ईडीचा दावा आहे. कर्जाच्या रकमेतून मॉरिशसमधील परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून काही निधी भारतात तात्पुरता आणण्यात आल्याचा संशयही तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे. हे सर्व आरोप असून, त्यावर अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष झाल्याचे उपलब्ध वृत्तांत नमूद नाही.
रिलायन्स पॉवरने ईडीच्या कारवाईला आक्षेप घेतला आहे. २००६ मधील परकीय चलन परिवर्तनीय रोखे आणि २००८ मधील परदेशी गुंतवणुकीचे व्यवहार आवश्यक परवानग्या घेऊन करण्यात आले होते, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. जप्तीचा आदेश हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून, सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक दंड लावलेला नाही
जप्तीच्या आदेशामुळे संबंधित मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण, तारण किंवा अन्य व्यवहार करण्यावर निर्बंध आले आहेत. सासन पॉवरमधील संबंधित समभाग दहा वर्षांहून अधिक काळापासून सरकारी मालकीच्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे तारण असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. या कारवाईमुळे कोणताही आर्थिक दंड लावण्यात आलेला नसल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
