पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या एका ठरावाच्या आधारे यापुढे विद्यापीठ परिसरातील सभा, मोर्चे, आंदोलने आणि निदर्शनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विशेषतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात आंदोलन, सभा घेता येणार नसल्याचा निर्णय विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी परिपत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. परंतु, या निर्णयामुळे विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. विद्यापीठाच्या या निर्णयाचा विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती, एसपीपीयू युनिटने तीव्र निषेध केला आहे. हे परिपत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
या परिपत्रकात सीजेपी, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन आणि इतर शिव-बिरसा-फुले-शाहू-आंबेडकरी व पुरोगामी संघटनांचा उल्लेख असल्याने समितीने पक्षपातीपणाचा सवाल उपस्थित केला आहे. ‘’सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित संघटनांसाठीही हेच नियम आहेत का? विद्यापीठाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी,’’अशी मागणी समितीने केली.
काय आहे निर्णय
विद्यापीठाशी प्रत्यक्ष निगडीत नसलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरचे प्रश्न अथवा इतर व्यापक स्वरुपाच्या विषयाच्या संदर्भात निषेध व्यक्त करण्यासाठी निदर्शन, आंदोलन, सभा, मोर्चासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवाराचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. अनेक प्रसंगी पोलिस प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिल्याचे देखील निदर्शनास आले. अशा प्रकारच्या निदर्शने, आंदोलन, सभा, मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सहभागी होणारे निदर्शक, आंदोलकांमुळे विद्यापीठ आवारात अनुचित घटना घडण्याची शक्यता असल्याने आणि शैक्षणिक प्रक्रियेत निर्माण होणारी बाधा विचारात घेऊन अशा प्रकारची निदर्शने आंदोलन सभा, मोर्चांना व विविध राजकीय पक्ष, संघटना, गट व या विषयाशी संबंधीत इतर सर्व व्यक्ती, संघटनांना यापुढे विद्यापीठ आवारात परवानगी देण्यात येणार नाही.
विद्यापीठाच्या सन्मानासाठी प्राध्यापक-कर्मचारी एकवटले
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील वाढता राजकीय अणि सामाजिक हस्तक्षेप, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा भार तसेच अधिकाऱ्यांना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक या मुद्द्यांवरून विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी एकवटले आहेत. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परंपरेला आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणाऱ्या बाह्य प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
प्राध्यापक आणि अधिकाऱ्यांना निर्भीडपणे काम करता यावे, त्यांना प्रशासनाचे पाठबळ मिळावे आणि अनुचित हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली. तसेच, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना हटविण्याची आपली मोहीम नसून विद्यापीठाच्या हितासाठी आपण एकत्र आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
विद्यापीठातील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाबाबत कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी म्हणाले, विद्यापीठाच्या सर्व घटकांच्या (विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी) हक्कांचा समतोल राखला जाईल. कोणत्याही संघटनेच्या, जमावाच्या, गटाच्या दबावाखाली यापुढे कोणताही राजीनामा/निलंबन होणार नाही, संपूर्ण चौकशीअंतीच कायदेशीर निर्णय घेण्यात येईल, विद्यापीठ आवाराचा वापर कोणत्याही विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या आंदोलन/कार्यक्रमांसाठी करता येणार नाही, सेवकांना दिलेल्या अतिरिक्त जबाबदारीसोबत आवश्यक अधिकार दिले जातील, विद्यापीठ वसतिगृहाच्या प्रमुखांनी त्या वेळच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतःहून पदमुक्त करण्याची विनंती कुलगुरूंना केली होती. मात्र, त्यांना हटविण्यात आल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या चुकीच्या वृत्तांकनाचे खंडण केले जाईल, विद्यापीठ सर्व शिक्षक / सेवकांचा तसेच विद्यार्थ्यांचा सन्मान व मूलभूत अधिकारांबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक
विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमागील हिरवळीवर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत विद्यापीठातील अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पुढील भूमिका निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, रसायनशास्त्रप्रमुख प्रा. सतीश परदेशी, पाली विभागाचे प्रमुख डॉ. महेश देवकर शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे सचिव संतोष मदने तसेच विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांच्या सर्व विद्यार्थी संघटना, पुरोगामी संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन या परिपत्रकाचा निषेध नोंदवावा, विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपू नका, लोकशाही अबाधित ठेवा.
अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती
सर्वप्रथम आंबेडकरी कार्यकर्ता म्हणून या निर्णयाचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो. आणि महाराष्ट्रातील सर्व शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरी व पुरोगामी चळवळीतील नेते मंडळी कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांना नम्र विनंती करतो की, आपण सर्वांनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध व विरोध करावा. हा तुघलकी निर्णय तत्काळ रद्द करण्यासाठी भाग पाडावे.
डॉ. राहुल ससाणे, आंबेडकरी कार्यकर्ता
