

मुंबई : दिलीप सपाटे
अजित पवार हे राज्याच्या राजकारणातील एक धुरंदर व्यक्तिमत्त्व होते. राजकारणात त्यांनी आपला वेगळाच दरारा निर्माण केला होता. ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्या वाट्याला जाण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा त्यांनी निवडणुकीत ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आहेत.
पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात मावळ हा मतदारसंघ अजित पवारांना बरेच दिवस काबीज करता आला नव्हता. त्यांचे आणि भाजपचे तत्कालीन आमदार बाळा भेगडे यांचा त्यावरून कायम संघर्ष असे. हा मतदारसंघ जिंकण्याचा चंग अजित पवारांनी बांधला होता. तू, पुढच्या निवडणुकीत कसा निवडून येतो तेच पाहतो, असे जाहीर आव्हान त्यांनी भेगडे यांना दिले होते. त्यानंतर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांनी भेगडेंचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केलाच! आमदार सुनील शेळके यांना मैदानात उतरवून त्यांनी भाजपच्या या बालेकिल्ल्याला हादरा दिला.
हाच पॅटर्न शिरूर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे तत्कालीन आमदार अशोक पवार यांच्या बाबतीत राबविला. अजित पवारांनी राष्ट्रवादीत बंड केल्यानंतर अशोक पवार हे शरद पवारांसोबत राहिले होते. त्यांनाही त्यांनी पुढच्या निवडणुकीत पाडणार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. तो शब्द त्यांनी खरा करून दाखवत अशोक पवारांना घरी बसविले. भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवार यांचा राज्याच्या राजकारणातील संघर्ष सर्वश्रुत आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि राज्यात पवारांची कोंडी करणाऱ्या गोपीनाथ मुंडेंना शरद पवार आणि अजित पवारांनी त्यांच्या बीड जिल्ह्यातच मात दिली.
त्यांनी मुंडेंचे पुतणे धनंजय मुंडे यांना फोडले. भाजपचे तत्कालीन आमदार सुरेश धस, प्रकाश सोळंके असे नेते टिपले. विनायक मेटेंना बरोबर घेतले. त्यामुळे मुंडेंच्या बीडमध्ये राष्ट्रवादीचे वर्चस्व निर्माण झाले. यास्तव अजित पवारांशी पंगा अनेकांना भारी पडला. पुरंदर मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी त्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी शिवतारेंना चॅलेंज देत पराभव करून वचपा काढला. राजकारणात त्यांना ‘दादा’ म्हणायचे यामागे हेच कारण होते.
अजित पवार हे शब्दाचे पक्के होते. एखादे काम होणार असेल तरच ते होय म्हणून सांगणार, नाहीतर स्पष्टपणे नाही म्हणणार! राजकारणात होयबा नेते लोकानुनयाला महत्त्व देत असताना ‘नाही ’ म्हणणारे दादा हे अपवाद होते. नेत्यांच्या आजुबाजूला पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा गराडा असतो. नव्या आमदारांचे प्रश्न ते आवर्जुन सोडवत असत. एखादे काम आवडले किंवा काही नावीन्यपूर्ण काम सुचविले, तर ते हमखास निधी देत असत.