मुंबई : अंडरवर्ल्ड गँगस्टर अबू सालेमला आझमगड येथील मूळ गावी जाण्याची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. सालेमने त्याचा भाऊ अबू हकीम अन्सारीच्या मृत्यूचे कारण पुढे करीत शोक व्यक्त करण्यासाठी गावी जाण्यास परवानगी मागितली होती. तथापि, त्याने चार दिवसांच्या पॅरोलदरम्यान पोलीस संरक्षणाच्या शुल्कापोटी 17.60 लाख रुपये भरण्यास असमर्थता दर्शविल्याने न्यायालयाने सालेमची विनंती धुडकावली. पोलीस संरक्षणाचे शुल्क भरा अन्यथा याचिका मागे घ्या असे बजावत याचिकेची सुनावणी गुरुवारी निश्चित केली.
अबू सालेम सध्या विविध दहशतवादी कारवाया तसेच गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. या तुरुंगवासादरम्यान पॅरोल रजा मिळवून गावी जाण्याचे नियोजन करीत अबू सालेमने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याच्या अर्जावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सालेमच्या वतीने ॲड. फरहाना शाह यांनी युक्तिवाद केला.
पोलीस संरक्षणाच्या रूपात जमा करण्यास सांगितलेली रक्कम जास्त असल्याचा दावा ॲड. शाह यांनी केला. मागील जवळपास दोन दशकांपासून तुरुंगात असलेल्या अबू सालेमला इतकी रक्कम भरणे अशक्य आहे. जास्त रकमेऐवजी सालेमला एस्कॉर्ट शुल्कासाठी 1 लाख रुपये देऊन प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती शाह यांनी केली. तथापि, खंडपीठाने त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.
इथे पोलीस शुल्काचे पैसे कमी-जास्त करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तुम्हाला सरकारी शुल्क भरावेच लागेल, असे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी सालेमच्या वकिलांना सुनावले. सालेमला आईच्या निधनावेळी मूळ गावी जाण्याची परवानगी दिली होती, तेव्हा कोणत्याही पैशाची मागणी करण्यात आली नव्हती, असेही वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यावरही खंडपीठाने सालेमला दिलासा देण्यास नकार दर्शवला.
