मुंबई : चालू आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी पासून 31 मार्च 2026 या कालावधीत सर्व प्रशासकीय विभागांना अनावश्यक व प्राधान्य नसलेल्या खर्चावर निर्बंध घालण्यात आले असून जिल्हा वार्षिक योजना आणि आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून होणाऱ्या खरेदीच्या प्रस्तावांवर वित्त विभागाने निर्बंध आणले असून त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाने स्वतःकडे घेतले आहेत.
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली सुरू करताना विभागांनी रोख प्रवाह लक्षात घेऊन त्यांना उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन करूनच खर्च करणे अपेक्षित असते. तथापि, काही विभागांकडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार 15 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत कोणत्याही शासकीय विभागांना नवीन खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास मनाई केली आहे. यामध्ये फर्निचर, यंत्रसामग्री, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, दुरुस्ती कामे, सेमिनार, कार्यशाळा, भाड्याने कार्यालय घेणे आदी बाबींचा समावेश आहे. तसेच असे प्रस्ताव वित्त विभागाकडेही सादर करता येणार नाहीत.
राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा, लाडक्या बहिणींना द्यावा लागणारा निधी यामुळे सरकारने निधी वितरणावर 5 ते 30 टक्क्यापर्यंत कपात केली आहे. या कपातीनंतर वित्त विभागाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या शासकीय खरेदीवर बंधने आणली आहेत.
15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता किंवा निविदा प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र 15 फेब्रुवारीपूर्वी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रकरणांमध्ये खरेदीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. तथापि पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या या आदेशांचा अंमल सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्याअंतर्गत कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लागू राहणार आहे.
यासंदर्भात मंगळवारी वित्त विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषधे खरेदीला वित्त विभागाने या निर्बंधातून वगळले आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना आणि त्या अंतर्गत राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पाच्या अंतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांनाही हे निर्बंध लागू राहणार नाहीत, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
