Hindi Language Compulsory in Maharashtra
मुंबई : पवन होन्याळकर
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या इयत्ता पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून हिंदीसह इतर भाषांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यासाठी लागणान्या प्रशिक्षित शिक्षक आहे तरी कुठे? हिंदीच्या अध्यापनाची तयारी न करता हा निर्णयच थेट लागू केल्याने राज्यात पहिलीच्या वर्गात शिकत असलेल्या १७ लाख विद्यार्थ्यांच्या शिकवणीचा भार उचलणार तर कोण? असा संतप्त सवाल सर्व शाळांतून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात सध्या प्राथमिक म्हणजे १ लाख ८ हजार शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी या वर्गामध्ये ३१ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील तब्बल १७ लाख विद्यार्थी सध्या पहिलीत आहेत, राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था पाहिली तर पहिलीच्या वर्गासाठी १ लाख ३८ हजार २१९ शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र त्यापैकी तब्बल १ लाख ९४ हजार ७८८ शिक्षक 'ऑल सब्जेक्ट' म्हणजेच सर्व विषय शिकवतात. शालेय वेळापत्रकात हिंदी किंवा इतर तृतीय भाषा यंदापासून समाविष्ट करण्यात आली आहे, पण त्या भाषा शिकवण्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत. शासनाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण ४४ हजार हिंदी विषयाचे शिक्षक आहेत. पण त्यातील बहुतांश माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय अशा शाळांमध्ये कार्यरत आहेत.
प्राथमिक शाळांतील वर्गामध्ये म्हणजे इयत्ता १ ली ते ५ वी या पातळीवर हिंदी शिकवणारे शिक्षक केवळ १ हजार ७८६ इतके आहेत. मात्र ते पहिलीच्या वर्गासाठी नाहीत. तसेच इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक ५ हजार ८६१, गणितासाठी ६ हजार ८०५, विज्ञानासाठी १ हजार ७७, पर्यावरण शिक्षणासाठी १ हजार ५८३, सामाजिक अभ्यासासाठी ९२६ आणि अन्य भाषांसाठी १ हजार २७७ शिक्षक कार्यरत आहेत. पण हे सर्व शिक्षक पुढारी विशव मुख्यतः उच्च प्राथमिक, माध्यमिकःकिया उच्च माध्यमिक स्तरावर कार्यरत आहे.
शिक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहिली ते पाचवी या वर्गावर शिक्षकांची नेमणूक मुख्यतः इयत्ता पहिली ते पाचवी या प्राथमिक टप्प्यासाठी करण्यात येते, या वर्गामध्ये विषयनिहाय शिक्षक नसल्याने पहिली ते पाचवी एकाच शिक्षकाकडे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शाख, कला, वाचन, जीवन शिक्षण, क्रीडा अशा सर्व विषयांची जबाबदारी असते. आता त्याच शिक्षकांकडे तृतीय भाषेचा नवा भार टाकला जाण्याची शक्यता आहे. पहिलीच्या वर्गात वर्गशिक्षक जे सर्व विषय शिकवतात, त्यांनाच आता नव्याने हिंदी किवा अन्य तुतीय भाषा शिकवण्याचेही काम करावे लागणार आहे. या शिक्षकांना या भाषेचे कोणतेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही, ना त्यांच्याकडे भाषेचे व्याकरण, श्रवण-समज, बाबन-लेखन कौशल्ये विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक तयारी झालेली नाही, मग हा विद्यार्थ्यांना करा शिकवणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
शिक्षण धोरणाचे तन्ज आणि शिक्षक यांचे माणणे आहे की, तृतीय भाषा लागू करण्याचा निर्णय अचानक घेऊन संपूर्ण राज्यात तो सरसकट लादण्याऐवजी काही जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प राबवून त्याचे परिणाम पाहणे आवश्यक होते. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तके व साधनसामग्री गांची पूर्वतयारी झाल्यानंतरच राज्यात हा निर्णय लागू करायला हवा होता, असे मत अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केले.
१. केवळ भाषा बोलता येते म्हणून ती शिकवता येते असे नाही. प्राथमिक स्तरावर भाषा शिक्षण अत्यंत नाजूक आणि सुसंगत पद्धतीने होणे आवश्यक असते. एखाद्या चुकीच्या पद्धतीने शिकवलेली भाषा विद्यार्थ्यांच्या पुढील संपूर्ण शैक्षणिक आयुष्यावर परिणाम करू शकते.
२. तृतीय भाषेच्या तासांसाठी वेळ काढण्यासाठी 'कला', 'क्रीडा', 'वाचन आणि 'जीवन शिक्षण' वा मूलभूत आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या विषयांच्या तासांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अभ्यासाचा शैक्षणिक ताण वाढणार आहे, पण विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक विकासावरही हा परिणाम आहे. हे शालेय शिक्षण विभागाने लक्षात घेतलेले नाही
३. हिंदी वा इतर तृतीय भाषा लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला असला तरी, तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण झाले, ना साधनसामग्री पुरवली गेली, केवळ धोरणात्मक निर्णय घेऊन सरकार मोकळे झाले आहे. ने आधीच अनेक विषयांची जबाबदारी पार पाडत होते.
