मुंबई : विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शक्तिपीठ महामार्गास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकर्यांचा होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने सावध भूमिका घेत महामार्गात बदल करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या 802 किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती मार्गाला मान्यता देण्यात आली. त्यात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचाही समावेश आहे. या निर्णयावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचे पडसाद कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि. वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणार्या महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाच्या 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रुतगती मार्ग 802 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. हा महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठे माहूर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्य कवी अंबेजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी आणि 12 ज्योर्तिलिंगापैकी औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ हे दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नृसिंहवाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. तथापि या महामार्गास कोल्हापूर, सांगली, धाराशिव, सोलापूर येथील शेतकर्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. शेतकर्यांच्या या विरोधामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. मात्र आता भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या महामार्गाचा निर्णय होताच वातावरण तापले आहे.
