Increase in Allowance of Tribal Students
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्चशिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यांमध्ये सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महागाई निर्देशांकाचा विचार करून या भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या काही वर्षांत कोणतीही वाढ न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित दरानुसार अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
राज्यात ४९० वसतिगृहे सुरू असून त्यापैकी २८४ मुलांची व २०६ मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण ५८ हजार ७०० विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार.
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील दफनभूमीच्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४० टक्के क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मंजुरी.
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिः सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश.
निर्वाह भत्ता (दरमहा) विभागीय स्तरासाठी १४०० रुपये, जिल्हा स्तरासाठी १३०० रुपये आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी १००० रुपये. मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ताही १०० वरून १५० रुपये इतका वाढविण्यात आला आहे.
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) इयत्ता ८ वी ते १० वीसाठी ४५०० रुपये, ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ५००० रुपये, पदवी अभ्यासक्रमासाठी ५७०० रुपये, तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ८००० रुपये.
आहार भत्ता (दर महिना) महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी ५००० रुपये, जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी ४५००
