मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दापोलीच्या समुद्र किनारी सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या रिसॉर्टप्रकरणी, केंद्रीय पर्यावरण खात्याने नोटीस बजावली आहे. हा रिसॉर्ट तोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आदेश येतील, असे विधान भाजपचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केले आहे. तोडकामाचे आदेश आल्यानंतर परब यांचे आमदारकी रद्द करण्यासाठी आणि मंत्रीपद काढून घेण्यासाठी आपण राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनिल परब यांना वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले; पण शेवटी पर्यावरण खात्याने १७ डिसेंबरला अनिल परब यांना नोटीस पाठवली. या नोटीसीला ३ जानेवारीपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडे अनिल परब यांचा रिसॉर्ट तोडण्याचे आदेश येतील, असे सोमय्या यांनी सांगितले.
परब यांनी हा आलिशान रिसॉर्ट बांधण्यासाठी पैसे कुठून आले? स्वतःच्या नावावर मंत्री म्हणून थ्री फेज कनेक्शन तर घेतलेच पण बेकायदेशीर बांधकामही केले. एक मंत्री आणि आमदार सीआरझेडमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम करतो. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचलं का?
